कोर्ट के डर से सीलिंग के खिलाफ ऑर्डिनेंस नहीं लाई सरकारः पुरी

-सीलिंग से दिल्ली वालों को नहीं बचा पाने पर दी पुरी ने सफाई
-मेरे मंत्री बनते ही मॉनिटरिंग कमेटी ने शुरू कराई सीलिंग

टीम एटूजेड/ नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि मेरे केंद्र सरकार में मंत्री बनते ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित मॉनिटरिंग कमेटी ने सीलिंग शुरू करा दी थी। उन्होंने दिल्ली वालों को सीलिंग की मार से नहीं बचा पाने पर अपनी सफाई भी दी। पुरी ने कहा कि मुझसे दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं ने सीलिंग के समय मुलाकात की थी। उन्होंने ऑर्डिंनेंस लाने की बात कही थी। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब संसद काम नहीं कर रही हो। यदि दिल्ली में सीलिंग रोकने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाता है तो उसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी सोमवार को दिल्ली बीजेपी द्वारा तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित विशाल व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पुरी ने कहा कि यदि सीलिंग को रोकने के लिए भाजपा सरकार ऑर्डिनेंस लाती तो उसे कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता था। ऐसे में उस ऑर्डिनेंस का कोई फायदा नहीं होता। बता दें कि दिल्ली में पिछले कुछ महीनों में चली सीलिंग की मार की वजह से यहां के व्यापारियों में भाजपा के प्रति भारी रोष है। इसका असर सोमवार के व्यापारी सम्मेलन में भी देखने को मिला। राजधानी के ज्यादातर व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी और आम व्यापारी इस सम्मेलन से दूर रहे। कार्यक्रम में केवल वही व्यापारी पहुंचे जो फिलहाल अपने लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं या फिर पार्टी के टिकट पर पहले चुनाव लड़ चुके हैं।
ज्ञात हो कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में सीलिंग और तोड़फोड़ का कार्रवाई की गई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी। तब सीलिंग से बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ऑर्डिनेंस लाई थी। उसी तरह के ऑर्डिनेंस लाने की मांग पिछले दिनों दिल्ली के व्यापारियों ने उठाई थी। लेकिन बीजेपी इस तरह का ऑर्डिंनेंस नहीं ला सकी।