-बहुत पहले आ जाना चाहिए था सिटिजनशिप अमेंडमेंट कानूनः शुक्ला
-70 वर्षों से टालते आ रहे थे कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल : एसजेपी
प्रणव चौहान/ नई दिल्ली
स्वराज जनता पार्टी ने देश भर में विपक्षी दलों के विरोध का कारण बने सिटिजनशिप अमेंडमेंट कानून (सीएए) का समर्थन किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल बीते 70 से ज्यादा वर्षों से इस कानून को लाने से बचते आ रहे थे। अब इस कानून को मोदी सरकार लाई है तो इस पर बवाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस कानून का पूरा समर्थन करती है। स्वराज जनता पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने यह बातें कहीं।
ब्रिजेश शुक्ला ने कहा कि जो लोग इस कानून में एक मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव की बात कर रहे हैं, उन्हें यह मालूम ही नहीं कि हमारा संविधान धर्म और जाति दोनों के आधार पर भेदभाव करना स्वीकार करता है। जाति के आधार पर दिया गया आरक्षण, जाति के आधार पर दी गयी विशेष सुविधा है। जबकि संविधान में लिखा है कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यह भेदभाव इसलिये किया गया, क्योंकि ये जातियां प्रताड़ना की शिकार थीं। उन्हें दूसरों के बराबर की स्थिति में लाने के लिये ही स्वयं संविधान ने यह भेदभाव करने की छूट दी है।
ब्रिजेश शुक्ला ने कहा कि यह किसी के साथ भेदभाव नहीं बल्कि इसे संविधान द्वारा धर्म और जाति सहित विभिन्न आधारों पर किया गया वर्गीकरण है। इसीलिये कुछ राज्यों ने संविधान के तहत ही धर्म के आधार पर पांच प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की है। संविधान स्वयं कहता है कि असमान लोगों को समान नहीं माना जा सकता। इसलिये कानून के नजरिये से भी नागरिकता संशोधन कानून संविधान विरुद्ध नहीं है।
ब्रिजेश शुक्ला ने कहा कि स्वराज जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। अतः समाज सेवा के लिए आगे आने के इच्छुक लोग पार्टी के टिकट के लिए आवेदन कर कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली की हालत खराब कर दी है। महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा देना अच्छा कदम है। लेकिन दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े में बसों की संख्या लगातार घटती जा रही है। पिछले पांच साल में डीटीसी की बसें 7 हजार से घटकर करीब साढ़े तीन हजार ही रह गई हैं। ऐसे में दिल्ली वालों को घरों से दफ्तर तक पहुंचने में बहुत परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि स्वराज जनता पार्टी सत्ता में आती है तो दिल्ली परिवहन व्यवस्था में सुधार के साथ सड़क और गलियों का निर्माण कराया जाएगा।
केजरीवाल लगवाएं निःशुल्क रजिस्ट्री कैंपः
ब्रिजेश शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार ने दिल्ली की 1700 से ज्यादा कालोनियों में स्थित मकानों को पास करने का बिल पास किया है। इसमें कई कमियां भी हो सकती हैं। डीडीए ने खुद ही कह दिया है कि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण का मतलब मकानों के निर्माण को मंजूरी मिल जाना नहीं है। वहीं पंजीकरण का काम जिस कंपनी को दिया गया है वह अलग से लोगों से अपना शुल्क वसूलेगी। अतः मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपने सभी एसडीएम कार्यालयों में इसके मकानों की निःशुल्क रजिस्ट्री के लिए कैंप लगवाए जाएं। क्योंकि जब तक दिल्ली सरकार का रैवेन्यू विभाग अनियमित कालोनियों की संपत्तियों का पंजीकरण नहीं करेगा, तब तक लोगों के मकानों के ढांचे को मंजूरी नहीं मिल पाएगी। शुक्ला ने मांग की कि अनियमित कालोनियों के लोगों को जहां है जैसा है के आधार पर पास किया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने डीडीए द्वारा पंजीकरण के लिए शुल्क रखा गया है। हमारी मेंद्र की मोदी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार से मांग है कि लोगों के मकानों के पंजीकरण के लिए उनसे कोई शुल्क नहीं वसूला जाना चाहिए।