नवंबर के अंतिम सप्ताह तक अनधिकृत कालोनियों में शुरू हो जाएंगी रजिस्ट्री!

-दिल्ली वालों को धोखा दे रहे केजरीवालः मनोज तिवारी

टीम एटूजेड/  नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में अनियमित कालोनियों में रजिस्ट्री की सुविधा नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक शुरू हो जाएगी। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बताया कि 18 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। संसद के इसी सत्र में अनियमित कालोनियों के लिए मालिकाना हक देने वाला कानून लाया लायेगा। गुरूवार को बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ इस मौके पर सांसद रमेश बिधूड़ी और हंसराज हंस, मीडिया सह-प्रभारी नीलकांत बक्शी एवं मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को इस काम में भी खोट नजर आ रहा है। क्योंकि वह अभी तक दिल्ली वालों को धोखा ही देते आ रहे हैं। धोखा देने वाले को हर कोई धोखेबाज ही नजर आता है।
मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा लगाई जा रही तमाम अड़चनों के बाद भी दिल्ली के 40 लाख से अधिक लोगों को उनका हक केन्द्र की मोदी सरकार ने दिया है। अब अनधिकृत कालोनियों में विकास के सभी काम डीडीए द्वारा किये जायेंगे। केजरीवाल सरकार की तरह हम पोस्टरबाजी में विश्वास नहीं रखते हैं, हम अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों के दिलों में पोस्टर की तरह जगह बनाना चाहते हैं।
मनोज तिवारी ने कहा कि अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के संदर्भ में हर शंका को समाप्त करने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाकर केन्द्र सरकार विशेष कानून बनाने जा रही है। जिसके बाद अनधिकृत कालोनियों को लेकर उठाई जा रही भ्रांतियां समाप्त हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि पावर आफ अटार्नी के आधार पर अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले हर व्यक्ति के फ्लोर की रजिस्ट्री की जायेगी। नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने जा रही रजिस्ट्री में बाधा पहुंचाने की जगह केजरीवाल सरकार को मदद करनी चाहिये, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को मिलेगी।
सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि पिछले 20 सालों से अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को गुमराह करके उनका राजनीतिक फायदा लिया जाता रहा है और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी बाधाओं पर विराम लगाते हुये अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को उनका हक दे दिया है। इससे देहात में रहने वाले लोगों को भी फायदा मिला है क्योंकि गांवों की जमीनों पर बनने वाले भवनों को लेकर मुकदमे चल रहे थे जो अब समाप्त हो जायेंगे।
सांसद हंसराज हंस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हमेशा ही गरीबों को सहारा देने का काम करते रहे हैं। दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देकर उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया है। जिनको कुछ नहीं करना है वह लोग अफवाहें फैलाकर पिछले 57 महीनों से लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर उनको सदबुद्धि दे और दिल्ली के लोग उनके झांसे में न आयें और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में विश्वास कायम रखें।