-दिल्ली की अनियमित कालोनियों को मालिकाना हक दिए जाने का मामला
-बीजेपी पदाधिकारियों ने कालोनियों में जाकर लोगों से किया जनसंपर्क
टीम एटूजेड/ नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली की अनियमित कालोनियों को मालिकाना हक दिए जाने को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है। विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने के लिए पार्टी पदाधिकारी कालोनियों में जाकर जनसंपर्क साध रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, विधायक और निगम पार्षद दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में जाकर प्रधानमंत्री उदय योजना की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से दिल्ली की अनियमित कालोनियों में रह रहे 40 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घर का मालिकाना हक मिलेगा। इसी कड़ी में बुराड़ी विधानसभा के झड़ौदा वार्ड पार्ट 1, पार्ट-2 और बंगाली कॉलोनी में प्रदेश महामंत्री रविन्द्र गुप्ता और राजेश भाटिया ने जसौला विस्तार की अनधिकृत कॉलोनियों में संपर्क और हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस मौके पर निगम पार्षद रेखा सिन्हा, अजय, मण्डल अध्यक्ष संजीव व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
प्रदेश महामंत्री रविन्द्र गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री उदय योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर लाखों लोगों को उनके घर का मालिकाना हक मिलने के साथ ही डीडीए के माध्यम इन कॉलोनियों का सम्पूर्ण विकास ठोस योजना के साथ किया जायेगा। वादे करना और फिर उसे पूरा करने का झूठा ढिं़ढ़ोरा पीटने वाले मुख्यमंत्री ने इस विषय पर भी आप लोगों को भटकाने की कोशिश की है। लेकिन दिल्ली की जनता किसी भी बहकावें में आने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रबल इच्छाशक्ति से अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की योजना केन्द्र सरकार द्वारा लाई गई है और जल्द ही सभी लोगों के हाथों में रजिस्ट्री होगी वो भी नाममात्र के शुल्क आदयगी पर, यह नामुमकिन काम को मुमकिन कर मोदी जी ने वो कर दिखाया है जिसके कारण दिल्ली की आने वाली पीढ़ियां उनकी सदा कृतज्ञ रहेंगी।
प्रदेश महामंत्री राजेश भाटिया ने जसौला विस्तार में कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए भाजपा संकल्पबद्ध थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में मुख्य तौर पर शामिल तो किया। लेकिन इन अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया। कॉलोनियों में रह रही जनता ईमानदारी से टैक्स सरकार को देती रही। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर चुनाव जीता और 15 सालों तक केवल लोगों को भटकाया गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2015 में सत्ता के आने के बाद से अब तक के कार्यकाल के बीत जाने के बाद भी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का केवल सब्जबाग दिखाया, लेकिन नियमित करने के लिए कोई काम नहीं किया। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए केजरीवाल आज भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली की जनता अब जाग चुकी है और वो जानती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही दिल्ली का सम्पूर्ण विकास हो सकता है इसलिए अगामी विधानसभा चुनाव में नकारात्मक विचारों वाली आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए जनता ने मन बना लिया है।