डीडीसीए में चुनाव को लेकर हो सकता है बवाल, 2027 से पहले चुनाव कराने की मांग तेज

-अध्यक्ष रोहन जेटली और सचिव अशोक शर्मा समेत कई पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के कोई संकेत नहीं

विजय कुमार/ नई दिल्ली, 16 नवंबर।
दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। चुनाव 2027 से पहले होने चाहिए, लेकिन निर्धारित समय पर चुनाव होंगे या नहीं, इसे लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली, सचिव अशोक शर्मा मामा और कई अन्य निदेशकों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही है। सदस्यों के बीच चुनाव को लेकर चर्चाएं जरूर हो रही हैं, लेकिन ये चर्चाएं आपसी बातचीत तक ही सीमित हैं।
डीडीसीए में चुनाव प्रक्रिया को लेकर न तो कोई आधिकारिक चर्चा सामने आई है और न ही चुनाव कार्यक्रम जारी करने की तैयारी दिखाई दे रही है। लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुसार चुनाव कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत 21 दिन या कम से कम 12 दिन का नोटिस जारी किया जाना चाहिए। लेकिन अब तक ऐसा कोई नोटिस सामने नहीं आया है। यही वजह है कि सदस्य चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस में हैं। वहीं, वर्तमान पदाधिकारी चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को लेकर गंभीरता दिखाते नजर नहीं आ रहे हैं।
नियमों के अनुसार, डीडीसीए अध्यक्ष रोहन जेटली का कार्यकाल 9 नवंबर को समाप्त हो चुका है, जबकि सचिव अशोक शर्मा मामा का कार्यकाल इससे पहले ही पूरा हो गया था। इसके बावजूद चुनाव को लेकर वर्तमान पदाधिकारियों में कोई विशेष सक्रियता दिखाई नहीं दे रही है। सूत्रों के मुताबिक, जब अध्यक्ष को ही चुनाव की चिंता नहीं है तो दूसरे पदाधिकारी भी इस मुद्दे पर पहल करने से बच रहे हैं।
हालांकि, डीडीसीए के पूर्व सचिव विनोद तिहारा और उनका समूह पिछले कई महीनों से दिल्ली क्रिकेट और संघ के कामकाज को लेकर वर्तमान नेतृत्व का विरोध कर रहा है। इसके बावजूद अध्यक्ष रोहन जेटली और सचिव अशोक शर्मा पर इस विरोध का कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है।
सूत्रों के अनुसार, बीसीसीआई भी डीडीसीए को चुनाव लोढ़ा समिति की सिफारिशों के अनुरूप कराने की बात स्पष्ट कर चुका है। इसके बावजूद चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। दूसरी ओर, संघ के भीतर यह चर्चा भी है कि मौजूदा पदाधिकारी चाहते हैं कि चुनाव का मामला अदालत तक पहुंचे, जिससे मौजूदा व्यवस्था लंबे समय तक बनी रहे। डीडीसीए में पहले से ही कई मामले अदालतों में लंबित हैं और उनमें फैसले आने में काफी समय लग रहा है।
इसी क्रम में डीडीसीए के सीईओ पर आईपीएल टिकटों की कथित कालाबाजारी का मामला भी चर्चा में रहा है। आरोप है कि पुलिस जांच में सीईओ की संलिप्तता सामने आने और उनके इस्तीफे के बावजूद वह अब भी पद पर बने हुए हैं। यह भी आरोप लगाया जाता है कि उन्हें अध्यक्ष रोहन जेटली का संरक्षण प्राप्त है।
पूर्व सचिव विनोद तिहारा ने स्पष्ट किया है कि वह चुनाव प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। उनका कहना है कि अदालतों में सुनवाई और फैसलों में होने वाली देरी का फायदा उठाकर वर्तमान पदाधिकारी वर्षों तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं। तिहारा के मुताबिक, मौजूदा नेतृत्व भी यही चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की कानूनी प्रक्रिया को लंबा खींचने के लिए करोड़ों रुपये फीस लेने वाले वकील भी नियुक्त किए गए हैं।
तिहारा ने कहा कि उनका विरोध क्रिकेट में कथित धांधली और डीडीसीए सदस्यों के साथ हो रहे विश्वासघात के खिलाफ है। उनके अनुसार, रोहन जेटली और अशोक शर्मा के नेतृत्व में भाई-भतीजावाद के मामले बढ़े हैं, जिसके कारण दिल्ली क्रिकेट की स्थिति लगातार कमजोर हुई है। वहीं, दूसरे राज्यों में क्रिकेट की स्थिति और व्यवस्थाएं मजबूत हो रही हैं।
उन्होंने कहा कि चुनाव समय पर कराने के लिए वह वर्तमान पदाधिकारियों और बीसीसीआई के सामने अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। तिहारा ने दावा किया कि यदि चुनाव होते हैं तो वर्तमान पदाधिकारियों की दोबारा सत्ता में वापसी की संभावना न के बराबर है।