-केजरीवाल सरकार ने दिल्ली दर्शन योजना का बजट में किया प्रस्ताव
-दिल्ली दर्शन योजना के लिए बजट में की गई 10 करोड़ व्यवस्था
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार राजधानी के बुजुर्गों को अब मुफ्त में दिल्ली दर्शन कराएगी। केजरीवाल सरकार बुजुर्गों को मुख्यमंत्री तीर्थ्ज्ञ यात्रा योजना के तहत धार्मिक स्थलों के दर्शन करवा रही है। बुजुर्गों के लिए दिल्ली दर्शन की नई योजना शुरू की जा रही है। इसके तहत दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को शहर में दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा।
वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने बजट भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में सरकार ने अगले पांच साल में 10 लाख बुजुर्गों को तीर्थ करवाने का लक्ष्य रखा है। हर साल दो लाख बुजुर्गों को देश में अलग- अलग तीर्थस्थलों पर लेकर जाया जाएगा। इसमें ट्रेन से निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। तीर्थयात्रा योजना के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट रखा है। वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली दर्शन योजना के लिए 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव किया गया है।
बुजुर्गों को बसों से कराई जाएगी यात्रा
दिल्ली सरकार की तीर्थयात्रा विकास समिति ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को आगे बढ़ाया है। समिति के अध्यक्ष कमल बंसल के मुताबिक तीर्थ यात्रा योजना में 40 हजार से ज्यादा बुजुर्ग देश में अलग- अलग तीर्थस्थलों की यात्रा कर चुके हैं। आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भी सरकार ने 100 करोड़ रूपये का बजट रखा है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के निर्देश पर अब दिल्ली दर्शन योजना भी शुरू की जा रही है। इस योजना में बुजुर्गों को दिल्ली में अलग-अलग जगहों पर बसों के द्वारा लेकर जाया जाएगा।
पांच स्थलों की होगी यात्रा
बताया जा रहा है कि दिल्ली दर्शन योजना के लिए दिल्ली सरकार पांच रूट्स पर काम कर रही है। इनमें अक्षरधाम, लोटस टैंपल के अलावा अलग-अलग मंदिरों व मस्जिदों में बुजुर्गों को ले जाने की योजना है। आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले साल 12 जुलाई से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी और चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले तक करीब 40 हजार बुजुर्ग अलग- अलग तीर्थस्थलों पर जा चुके हैं।
वकीलों के लिए 50 करोड़
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वकीलों की बहुत पुरानी मांग को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर योजना की शुरूआत की जा रही है। इसके लिए 50 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के लिए 21 मार्च से वकीलों का पंजीकरण शुरू हो चुका है। सरकार ने बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया है। इस योजना में पंजीकृत वकीलों को मेडिक्लेम पॉलिसी और ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी की सुविधा दी जाती है।