-सरकार ने बढ़ाई रिटर्न फाइल करने की मियाद
-एटीएम से पैसा निकालने पर नहीं लगेगा चार्ज
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
कोरोना के कहर से जूझ रहे देशवासियों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को इनकम टैक्स एवं जीएसटी के अनुपालन से जुड़े मुद्दों पर कई तरह की राहत का ऐलान किया है। सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 कर दिया गया है। इस अवधि में विलंबित इनकम टैक्स पर ब्याज को 12 फीसदी से घटाकर नौ फीसदी कर दिया गया है। टीडीएस जमा करने के लिए समयसीमा नहीं बढ़ाई गई है। लेकिन ब्याज को 18 फीसदी से घटाकर नौ फीसदी किया गया है।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा व पेन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय सीमा को भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा बैंक ग्राहकों के लिए भी राहत भरी खबर है। सरकार ने तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगाने की घोषणा की है। तीन महीने तक बैंक में मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करने से भी मोहलत दे दी गई है। डिजिटल ट्रांजैक्शन चार्जेज में कमी की गई है।
सरकार ने पांच करोड़ रुपये से कम सालाना कारोबार करने वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का जीएसटी रिटर्न और कंपोजीशन रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 करने का फैसला किया गया है। इसी के साथ आधार-पैन को लिंक कराने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून, 2020 किया गया।
विवाद से विश्वास स्कीम की समयसीमा को भी बढ़ाकर सरकार ने 30 जून, 2020 करने का फैसला किया है। इसकी सीमा पहले 31 मार्च, 2020 तक थी। सरकार ने बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को 2 तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का फैसला किया है। सीमाशुल्क के मुद्दे पर भी सरकार ने कई तरह की राहत का ऐलान किया है। कंपनियों के डायरेक्टर्स को भारत में प्रवास की समय सीमा में छूट देने का भी फैसला किया गया है।
30 अप्रैल को मेच्योर होने वाले डिबेंचर्स को 30 जून, 2020 तक को बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री ने कंपनियों के लिए डिपोजिट रिजर्व की शर्तों में छूट की घोषणा की है। नई कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। वहीं एक करोड़ रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति में ही कंपनी को दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मत्स्य क्षेत्र के लिए भी कई तरह की राहत का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणाएं ऐसे समय में की हैं जब देश की अर्थव्यवस्था कोरोनावायरस की वजह से नए तरह के संकट में फंसती दिख रही है। उल्लेखनीय है कि भारत पहले ही जीडीपी ग्रोथ में कमी की समस्या से जूझ रहा है।