-गरीबों को हर महीने तक अतिक्त मिलेंगे 5 किलो गैंहूं या चावल
-किसानों के खातों में सीधे दी जाएगी दो हजार रूपये की मदद
-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अगले तीन महीने तक मिलेगी मदद
-अन्न, धन और रसोई गैस के साथ लोगों को पीएफ और मनरेगा में मदद
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
केंद्र की मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन के दौरान आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ रूपये के पैकेज की घोषणा की है। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरूवार 26 मार्च को इसकी घोषणा की। इस आर्थिक पैकेज में कोरोना से पहले फ्रंट पर लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, उज्वला लाभार्थियों, मनरेगा, 100 कर्मचारियों तक के संगठित क्षेत्र के संस्थानों के कर्मियों और उद्यमियों, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों सहित अन्य कई जरूरतमंद वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। योजना के तहत जरूरतमंदों के खातों में सीधे तौर पर फंड ट्रांसफर किया जाएगा।
निर्मला सीतारामन ने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन को लागू हुए देश में 48 घंटे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग सीधे तौर पर कोरोना का सामना कर रहे हैं वह सफेद वर्दी में भगवान के रूप में हैं। सरकार ने कोरोना के साथ लड़ाई में शामिल आशा कर्मियों, सैनिटेशन वर्कर्स, पैरामैडीकल, टैक्नीशियंस, नर्स और डॉक्टर्स के लिए प्रति व्यक्ति 50 लाख रूपये का इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा की है। सरकार की इस घोषणा से करीब 20 लाख लोगों को लाभ दिया जाएगा।
80 करोड़ लोगों को अतिरिक्त खाद्यान्न
मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले तीन महीनों तक प्रति माह हर व्यक्ति को 5 किलो गैहूं या चावल मुफ्त में देने की घोषणा की है। इस योजना से 80 करोड़ गरीबों को मदद मिल सकेगी। इसके अलावा उन्हें नियमित तौर पर हर माह 5 किलो खाद्यान्न पहले की तरह मिलता रहेगा। सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी गरीब को बिना भोजन के नहीं रहने दिया जाएगा। पांच किलो गैहूं या चावल के अलावा ऐसे प्रत्येक परिवार को हर महीने एक किलो दाल भी मुफ्त में दी जाएगी।
तीन करोड़ को एक हजार रूपये अतिरिक्त पेंशन
मोदी सरकार ने सहायता पैकेज में पहले से पेंशन प्राप्त कर रहीं गरीब विधवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, जनधन योजना की खाता धारकों, गरीब उज्वला योजना वालों को 1 हजार रूपये दिए जाऐगे। उनके खातों में सीधे तौर पर यह राशि दो किश्तों में अगले तीन महीनों में ट्रांसफर की जाएगी। इस घोषणा से तीन करोड़ से ज्यादा लोगा लाभान्वित होंगे।
8 करोड़ 70 लाख किसानों को दो हजार की सहायता
देशभर में लॉकडाउन का सामना कर रहे किसानों को मोदी सरकार दो हजार रूपये की अतिरिक्त राशि मदद बतौर देगी। यह राशि उन किसानों को दी जाएगी जो पहले से 6 हजार रूपये की सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं। किसानों के खाते में यह राशि सीधे तौर पर तीन किश्तों में दी जाएगी। इसकी पहली किश्त अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में ट्रांसफर कर दिया जाएग। इस घोषणा के तहत देश के 8 करोड़ 70 लाख किसानों को लाभ होगा।
मनरेगा के जरिए 5 करोड़ परिवारों को मदद
सरकार ने मनरेगा के तहत रोजगार के जरिए जीवन-यापन करने वाले परिवारों को भी इस पैकेज में शामिल किया है। मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी को 182 रूपये से बढ़ाकर 202 रूपये किया गया है। इससे करीब 5 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे और हर परिवार को करीब 2 हजार रूपये का अतिरिक्त लाभ होगा।
20 करोड़ महिलाओं को 1500 रूपये का लाभ
जनधन खाता धारक गरीब महिलाओं को सरकार ने 500 रूपये प्रति माह देने की घोषणा की है। यह राशि अगले तीन महीने तक लगातार दी जाएगी। खास बात है कि यह राशि हर महीने गरीब महिलाओं के जनधन खातों में सीधे तौर पर ट्रांसफर की जाएगी।
उज्वला लाभार्थियों को तीन सिलेंडर मुफ्त
मोदी सरकार की उज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाली गरीब महिलाओं को मोदी सरकार की ओर से मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था की गई है। सिलेंडर अगले तीन महीने तक दिए जाएंगे और हर महीने एक सिलेंडर लिया जा सकेगा। यह सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जो गरीब की श्रेणी में आती हैं। इससे 8.3 करोड़ परिवारों को लाभ होगा।
सरकार भरेगी ईपीएफ की राशि
100 इससे कम कर्मचारियों वाले संगठित क्षेत्र के संस्थानों के लिए सरकार ने राहत देने का फैसला किया है। यहां 15 हजार तक सेलरी पाने वाले कर्मचारियों की ईपीएफ की 24 फीसदी राशि अगले तीन माह तक सरकार द्वारा भरी जाएगी। इससे कर्मचारियों के साथ उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा। इससे करीब 4 लाख संस्थान और 40 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बिना किसी जमानत के 10 लाख के बजाय 20 लाख रूपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इससे करीब 7 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।