दिल्ली BJP ने किया हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत

-कोर्ट ने 5 जनवरी 2025 तक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग और केन्द्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच एम.ओ.यू. साइन करने की दी है हिदायत

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली, 27 दिसम्बर।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और बांसुरी स्वराज ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभागों को हिदायत दी है कि वह आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए आपस में एमओयू साइन करें। कोर्ट ने दोनों सरकारों को 5 जनवरी 2025 तक का समय दिया है। मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने प्रेसवार्ता को संचालित किया और कहा कि दिल्ली के लोगों की स्वास्थ्य चिंता के लिए बीजेपी सांसदों ने कोर्ट के माध्यम से जो लड़ाई शुरु की है उसका जल्द ही फैसला आएगा। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता शुभेन्दू शेखर अवस्थी भी उपस्थित थे।
दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी “पीएम अभीम योजना“ के अंतर्गत दिल्ली वालों के लिए अस्पतालों, लैब्स और अन्य सुविधाएं मिलने का रास्ता खुल गया है। दिल्ली में हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 2406 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की थी। मगर, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार के कारण दिल्ली वालों को इस राशि का लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली हाई कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उसके निर्देश के बाद अब दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है।
बिधूड़ी ने आशा व्यक्त की कि जिस तरह अब दिल्ली को पीएम “अभीम योजना“ के अंतर्गत हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना संभव हो गया है, उसी तरह दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना भी शीघ्र लागू होगी। दिल्ली के लोग भी देश के बाकी राज्यों की तरह 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि आयुष्मान भारत केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके दो पहलू हैं, एक है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज परिवार को मिलता है और 29 अक्टूबर 2024 से हर 70 साल से बड़े बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की बात कही गई है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल ने यह लागू नहीं की गई है। आयुष्मान योजना का दूसरा पहलू है “पीएम-अभीम योजना“ यानि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन है। जिसकी घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी और अक्टूबर 2021 में लॉच किया गया था। इस योजना के तहत पैसा आवंटित किया जा रहा है, ताकि हेल्थ स्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन हो सके। दिल्ली के लिए 2406.77 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है।
“पीएम – अभीम योजना“ के अंतर्गत दिल्ली में 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनने थे, 11 डिस्ट्रिक्ट इंटिग्रेटेड पल्बिक हेल्थ लैब, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे, 950 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनने थे लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि एम.ओ.यू. बना हुआ रखा है, पर साइन नही होता। क्योंकि दिल्ली के विकास में अवरोध डालने के अलावा अरविंद केजरीवाल को और कुछ नहीं आता।
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 24 दिसम्बर को एक आदेश जारी किया, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जब 33 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशो ने एम.ओ.यू. साइन कर दिया है तो दिल्ली सरकार को क्या दिक्कत है और इसके लिए 5 जनवरी 2025 का समय निर्धारित किया गया है।