बीजेपी ने आयोजित किया व्यापारी सम्मेलन

-केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, हर्षवर्धन, सांसद व वरिष्ठ नेता हुए शामिल

टीम एटूजेड/ नई दिल्ली
दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने तालकटोरा स्टेडियम में व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य केन्द्र सरकार की नीतियों के चलते व्यापारियों के हो रहे समुचित विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करना था। व्यापारी सम्मेलन को केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी, राज्यसभा सांसद विजय गोयल एवं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम में उपस्थित हजारों व्यापारियों ने एक स्वर में कहा दिल्ली के व्यापारी मोदी जी के साथ। मंच संचालन दिल्ली भाजपा के महामंत्री रविन्द्र गुप्ता ने किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व दिल्ली के प्रभारी श्याम जाजू, सांसद रमेश बिधूड़ी, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, मीनाक्षी लेखी, प्रदेश महामंत्री कुलजीत सिंह चहल, राजेश भाटिया, सतीश गर्ग एवं सुलेख अग्रवाल उपस्थित थे।
विशाल व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करते हुये केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्वी दिल्ली , चांदनी चौक और उत्तरी दिल्ली के व्यापारियों के साथ मेरी बैठक हुई है। व्यापारी वर्ग से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कई वादे तो किये लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। आज यह व्यापारी वर्ग मिलकर दिल्ली की सत्ता से केजरीवाल सरकार को हटाने के लिए तत्पर है। दो तरीके है काम करने के, पहला मोदी जी का तरीका है जो लगातार देश के लिए 24 घण्टें सातों दिन करने का है। दूसरा तरीका दिल्ली के मुख्यमंत्री का है, 57 महीने कुछ भी मत करों और आखिर के 3 महीनों में काम करने का इश्तहार और विज्ञापन देकर जनता को भ्रमित करो। 1000 मोहल्ला क्लीनिक देने का वादा किया लेकिन क्या मिला जनता जानती है। आयुष्मान योजना को रोक दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक दिया। इन योजनाओं में मोदी जी की लोकप्रियता मुख्यमंत्री केजरीवाल की सबसे बड़ी परेशानी का कारण था।
पीयूष गोयल ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर दिल्ली की जनता को सुविधाएं देने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री को तकलीफ क्यों है। अनधिकृत कॉलोनियां नियमित हो रही है तो भी उनको समस्या है। यह वो केजरीवाल सरकार है जो यह तय नहीं कर पाती है कि उन्हें कांग्रेस के साथ रहना है या नहीं रहना है। अपने बयानों से पलटने वाले मुख्यमंत्री हर काम में बाधा पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। मोदी सरकार ने पहली कैबिनेट में व्यापारियों के लिए पेंशन शुरू की और व्यापारी बोर्ड को मन्जूरी दी है। मोदी सरकार जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है। छोटे व्यापारियों व किसानों को लाभ देने के लिए आरसीईपी के सम्मेलन में भाग न लेने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी का था जिसने देश को नई दिशा दी है।
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि व्यापारियों ने हमेशा देश के बारें में सोचा है, व्यापारियों की ताकत के चलते ही देश सोने की चिड़िया कहलाता था। सीलिंग क्यों हुई इसके पीछे के कारण जानना आवश्यक है। 24 मार्च 2006 को सुप्रीम कोर्ट में केस था एम सी मेहता बनाम भारत सरकार जिसमें कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो भी बिल्डिंग दिल्ली में बनी हुई है जो मास्टर प्लान -2021 का उल्लघंन कर रही है उन्हें सील किया जाये। सीलिंग के लिए 2006 में पूर्व आईएएस श्री भूरे लाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी लेकिन 2017 तक उसने कोई काम नहीं किया। प्रश्न यह उठता है कि 2006 में बनी कमेटी को 2021 के मास्टर प्लान का पता कैसे हो सकता है। आज दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ के आकड़े को पार कर रही है अब स्थितियां अलग है।
हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली में 21 साल से भाजपा की सरकार नहीं है। व्यापारी वर्ग के लेन दृदेन से देश बढ़ता है। भाजपा 1947 के बाद से ही व्यापारियों के साथ खड़ी थी खड़ी है और खड़ी रहेगी। 2 करोड़ की जनसंख्या में 40 लाख से अधिक लोग वो थे जिन पर अनधिकृत का ठप्पा लगा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ही अनधिकृत कॉलोनियों में जीपीए को दस्तावेज मानने से इन्कार किया था और कोर्ट के आदेश से ही सीलिंग हो रही थी। दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अनधिकृत कॉलोनियों का नक्शा था। 2017 में मंत्री पद संभालते ही मैनें पत्र के माध्यम से केजरीवाल सरकार से कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने के लिए पूछा जिसमें पहले 2 साल और बाद में फिर 2 साल का समय मांगा गया। मोदी जी ने एक निर्णय से कॉलोनियों को नियमित कर लोगों को मालिकाना हक दिया और आज स्थिति यह है कि 3 हफ्ते में नक्शे बन चुके हैं और रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। केजरीवाल आज भी अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे है। व्यापारियों को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मोदी सरकार उनके समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में व्यापारियों के हित में कई अहम कदम उठाए गए। ईज ऑफ डुईंग बिजनेस के तहत ये ध्यान रखा गया कि व्यापारियों को व्यापार में कोई परेशानी ना हो। आज भारत में ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है। पहले व्यापारियों को सुरक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन आज व्यापारियों को सीधे टैक्सेशन में साढ़े 32 प्रतिशत से सीधे 25 प्रतिशत कर दिया और पूरे देश ने इस फैसले का स्वागत किया। पहले 2.5 लाख आय तक टैक्स फ्री होता था पर आज 5 लाख आय तक टैक्स फ्री होता है। भाजपा सत्ता के लिए काम नहीं करती बल्कि ये सुनिश्चित करती है कि देश के हर वर्ग के लोगों तक विकास की सारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। मोदी जी के नेतृत्व में व्यापारियों के लिए कई ऐसे काम हुए जिनसे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। दिल्ली सरकार उच्च न्यायालय के आदेशों को आड़ बनाकर दिल्ली में सीलिंग रैकेट चला रही थी। भाजपा ने इसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी सरकार ने 351 सड़कें नोटिफाई नहीं की उसके बाद भी भाजपा ने मिश्रित भूमिपयोग पर छोटे रेस्टोरेंट, चाय की दुकान, ढ़ाबे पर सीलिंग को रोकने के लिए मास्टर प्लान में बदलाव करवाया। मिश्रित भूमि उपयोग, स्टोरेज, कलस्टर गोदामों को नियमित करवाया, एफ.ए.आर. में दोगुना वृद्धि की गई।
राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने कहा कि दिल्ली की सर्दी में हजारों की संख्या में एक जगह व्यापारियों का एकत्र होना इस बात को स्पष्ट करता है कि दिल्ली का व्यापारी भाजपा के साथ था, साथ है और साथ रहेगा। आज देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सामने कई बड़ी चुनौतियां है जीएसटी, राम मन्दिर, अनुच्छेद 370 व 35 ए और नागरिकता संशोधन कानून जिसे लेकर उनकी लोककल्याणकारी क्षमता वाले निर्णय का उन्होने सकारात्मक परिचय दिया है। सीलिंग का भूत अभी तक दिल्ली के व्यापारियों को डरा रहा था जिसके आंतक को खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने काम किया। यह वही केजरीवाल सरकार है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुये कहा था कि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण पर घूट घूट कर मारने से अच्छा है एक बार में ही मार दो। पानी की हालत क्या है वो किसी से भी छुपी नहीं है।
नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने व्यापारियों के कल्याण और उनकी सुविधाओं के लिए हमेशा काम कर रही है। दिल्ली में केजरीवाल ने काम करने के बजाए देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों को साथ दिया। आम आदमी पार्टी ने नागरिकता कानून को लेकर लोगों को गुमराह किया और हिंसा भड़काने का काम किया। व्यापारियों की तरक्की केजरीवाल सरकार से देखी नहीं जा रही। व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा तभी रोजगार बढ़ेगा इसलिए दिल्ली में भाजपा की सरकार न होते हुए भी केंद्र सरकार ने दिल्ली के व्यापारियों के लिए कई योजनाएं लागू की जिससे व्यपारियों को अपना व्यव्साय बढ़ाने के लिए लोन लेने में भी आसानी हो रही है। अब दिल्ली के लोगों ने भी देख लिया है कि केजरीवाल सरकार दिल्ली के विकास में बाधा बन रही है और इन्हें सबक सिखाना जरूरी है।