-जेपी ने खोला केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा
-निगमों को 2016 से पूर्व 968.97 करोड़ रूपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप
टीम एटूजैड/नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष पद की कमान संभालते ही जयप्रकाष (जेपी) ने केजरीवाल सरकार पर सियासी वार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने चौथे वित्त आयोग की सिफारिषें लागू नहीं करके निगमों को 2016 तक ही 968.97 करोड़ रूपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया है। 2016 अप्रैल से पांचवे वित्त आयोग की सिफारिषें लागू की जानी थीं। लेकिन सरकार ने निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने वाली मदों में पैसा देने से ही इनकार कर दिया है।
जयप्रकाश ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने शिक्षा सहायता मद के अन्तर्गत वेतन मद को योजना मद अनुदान के अन्तर्गत कर दिया गया है। यदि योजना अनुदान को अलग-अलग करके देखें तो वर्ष 2019-20 में विकास कार्यों के लिए अनुदान केवल मात्र 327.16 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, शेष 711.99 करोड़ रुपये की राशि को गैर-योजना मद में स्थानान्तरित किया गया है । इससे स्पष्ट होता है कि यह मात्र आंकड़ों की जादूगरी है कि योजना राशि को गैर योजना मद में डालकर 12.5 प्रतिशत की देनदारी को दर्शाया गया है वास्तव में दिल्ली सरकार ने 5 प्रतिषत अनुदान घटा दिया है ।
इस अवसर पर उपमहापौर, योगेश वर्मा, नेता सदन तिलकराज कटारिया व उपाध्यक्ष स्थायी समिति विपिन मल्होत्रा मौजूद रहे।