-दिल्ली में अचल संपत्तियों के कम स्टांप ड्यूटी पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी’ से मालिकाना हक हस्तांतरण पर सरकार सख्त
-रक्त संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में होने वाले जीपीए अनिवार्य रूप से जांच के लिए ‘कलेक्टर ऑफ स्टांप’ को भेजे जाएंगेः मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली, 8 जुलाई 2026।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में अचल संपत्तियों के पंजीकरण में राजस्व की चोरी को रोकने, भू-माफियाओं और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने और सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण और सख्त निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के माध्यम से होने वाले संपत्ति संबंधी दस्तावेजों की गहन जांच और स्क्रूटनी के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी सब-रजिस्ट्रारों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार दिल्ली के नागरिकों के हितों की रक्षा और सरकारी राजस्व को सुरक्षित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देखने में आया है कि कई मामलों में दस्तावेजों को केवल ‘जीपीए’ का नाम देकर नाममात्र की स्टांप ड्यूटी पर पंजीकृत करा लिया जाता है, जबकि उनके भीतर संपत्ति की बिक्री, कब्जा सौंपने और मालिकाना हक ट्रांसफर करने जैसे प्रावधान भी शामिल होते हैं। यह सीधे तौर पर स्टांप ड्यूटी की चोरी है, जिसे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सब-रजिस्ट्रार करेंगे पैनी जांच
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब दिल्ली के सभी सब-रजिस्ट्रार पंजीकरण के लिए आने वाले प्रत्येक जीपीए दस्तावेज की बारीकी से जांच करेंगे। जांच में विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि कहीं दस्तावेज में किसी प्रकार के पैसे के लेन-देन का उल्लेख तो नहीं है, संपत्ति का कब्जा सौंपने की बात तो नहीं लिखी गई है, जीपीए अपरिवर्तनीय तो नहीं है अथवा उसमें संपत्ति को बेचने, उपहार देने, ट्रांसफर करने या बंधक रखने का स्थायी अधिकार तो नहीं दिया गया है।
रक्त संबंधियों से बाहर जीपीए होने पर ‘कलेक्टर ऑफ स्टांप’ को रेफरल
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब माता-पिता, पति-पत्नी, बेटा, बेटी, भाई और बहन जैसे रक्त संबंधियों (ब्लड रिलेशन) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाले जीपीए को सब-रजिस्ट्रार सीधे पंजीकृत नहीं कर सकेंगे। ऐसे सभी मामलों को उचित स्टांप शुल्क के निर्धारण (एडजुडिकेशन) के लिए संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टांप के पास भेजना अनिवार्य होगा।
कलेक्टर ऑफ स्टांप को 30 दिनों में देना होगा आदेशः
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कलेक्टर ऑफ स्टांप को ऐसे प्रत्येक संदर्भ पर 30 दिनों के भीतर कारण सहित तर्कसंगत लिखित आदेश पारित करना होगा। इस आदेश में स्पष्ट किया जाएगा कि संबंधित दस्तावेज केवल सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी है या उस पर कन्वेयंस डीड (बिक्री पत्र) के समान पूरा स्टांप शुल्क देय होगा। विशेष परिस्थितियों में यह अवधि अधिकतम तीन महीने तक बढ़ाई जा सकेगी। कलेक्टर ऑफ स्टांप के आदेश और उचित स्टांप शुल्क के भुगतान के बिना ऐसी जीपीए का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सब-रजिस्ट्रार इन नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना कलेक्टर ऑफ स्टांप को रेफर किए ऐसी जीपीए का पंजीकरण करता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, बनेगा ऑनलाइन सिस्टमः
मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रत्येक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में ऐसे मामलों का अलग रजिस्टर रखा जाएगा और उसकी मासिक रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने एक महीने के भीतर इन सभी मामलों की निगरानी के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग मैकेनिज्म विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह कदम न केवल सरकार के राजस्व को सुरक्षित करेगा, बल्कि उन आम नागरिकों को भी धोखाधड़ी से बचाएगा जो अनजाने में त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के चक्कर में फंस जाते हैं। दिल्ली प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।