बिहार के 18 सूखाग्रस्त जिलों को नीतीश सरकार का राहत पैकेज

-कैबिनेट की बैठक में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने दी 19 एजेंडों पर स्‍वीकृति
-जलवायु के अनुरूप बनाए जाएंगें मॉडल गांव, पहले चरण में 40 गांव शामिल

टीम एटूजेड/पटना
बिहार की नीतीश कुमार सरकार की शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर स्‍वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में में बिहार के कई जिलों में पड़े सूखाड़ पर चर्चा हुई। इसके अलावा जलवायु के अनुरूप मॉडल गांव बनाये जाने के प्रस्‍ताव पर भी मुहर लगी। इसके तहत आठ जिलों के 40 गांवों को मॉडल गांव बनाया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में किसानों को मुआवजा के लिए 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 18 जिलों के 102 प्रखंडों में 896 पंचातयों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। जिन प्रखंडों और उनके अंतर्गत आनेवाली पंचायतों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, वहां इस बार औसत से 30 प्रतिशत कम बारिश हुई है।
कम वर्षापात की वजह से संबंधित पंचायतों में खरीफ फसल का 70 प्रतिशत से कम आच्छादन हुआ है। इन 18 जिले के 102 प्रखंडों की 896 पंचायत के प्रत्येक परिवार को ’तत्काल सहायता’ के रूप में तीन-तीन हजार रुपये दिए जाएंगे। इस कार्य में होने वाले खर्च के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
जलवायु के अनुकूल बनेंगे 40 मॉडल गांव
राज्य सरकार ने बिहार के आठ जिलों के 40 गांवों को जलवायु के अनुकूल कृषि के लिए मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। शुक्रवार को मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कृषि विभाग के सचिव एन सरवन कुमार के मुताबिक मंत्रिमंडल ने जलवायु के अनुकूल कार्यक्रम के लिए 60.65 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस योजना के तहत दो किस्म की योजनाएं संचालित होंगी। पहली योजना के तहत वर्तमान में मौजूदा तकनीक को किसानों के खेत तक पहुंचाने से संबंधित है। इसमें कृषि यंत्र, फसल अवशेष प्रबंधन जैसे विषयों पर कार्य होगा।