देश वासियों को मोदी सरकार का तोहफा! 50 रूपये बढ़ाये उज्वला योजना वाले सिलेंडर के दाम

-आम लोगों को 803 रूपये के बजाय 853 रूपये चुकाने होंगे दाम
-बीते चार के निचले स्तर पर कच्चे तेल के दाम फिर भी गैस के दामों में इजाफा

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 07 अप्रैल।
केंद्र की मोदी सरकार ने देश वासियों को तोहफा दिया है। दिल्ली वालों को भले ही चुनावी वादे के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर 500 रूपये नहीं मिला हो, परंतु अब सभी लोगों को इसी महीने से गैस सिलेंडर पर 50 रूपये बढ़ाकर चुकाने होंगे। खास बात यह है कि ‘प्रधानमंत्री उज्वला योजना’ के लाभार्थियों को भी अब यह गैस सिलेंडर 500 रूपये के बजाय 550 रूपये में मिलेगा।
सोमवार को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिहं पुरी ने बताया कि दोनों श्रेणी के घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों में 50 रूपये की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि इससे बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी का भार पेट्रोल और डीजल उपभोक्ताओं के ऊपर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गेस सिलेंडरों के दामों में की गई इस बढ़ोतरी की वजह से तेल विपणन कंपनियों को 43 हजार करोड़ के नुकसान की भरपाई की जायेगी।
हरदीप सिंह पुरी ने आगे चलकर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोंतरी की संभावना भी जताई है। उन्होंने आगे कहा कि यदि यही स्थिति बनी रहती है तो पेट्रोल-डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। घरेलू गैस सिलेंडरों के दामों बढ़ोतरी के साथ ही मोदी सरकार की आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गेस सिलेंडरों के दामों पर दिये गये पुराने बयानों की बाढ़ सी आ गई है।
कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस निर्णय पर पलटवार करते हुए कहा है कि कच्चे तेल के दाम पिछले 4 साल के सबसे कम स्तर पर हैं। इसका लाभ देश के लोगों को मिलना चाहिए था। कांग्रेस ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा है कि ‘आज कच्चा तेल 4 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। कहां मोदी सरकार को पेट्रोल-डीजल के दाम कम करके इसका फायदा आप (जनता) को देना चाहिए था। पर बजाय ऐसा करने के, मोदी सरकार तो खुद वसूली में लग गई है। पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 2 रूपये बढ़ा दी गई और ढोल पीटा जा रहा है कि इसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा। असर तो जनता पर पड़ना था, तेल के दाम सस्ते होकर- लेकिन सरकारी मुनाफाखोरी की वजह से वो होगा नहीं।’