मोदी सरकार देगी जिम, फिटनेस, योगा सेंटर्स को राहत!

-केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिला बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल
-पुरी ने दिलाया भरोसाः सील नहीं होंगे दिल्ली के जिम, योगा सेंटर
-राहत देने को मोदी सरकार कर रही कानून में बदलाव पर विचार

टीम एटूजेड/नई दिल्ली
राजधानी के जिम, फिटनेस और योगा सेंटर्स के लिए उम्मीद की किरण जगी है। मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात की है। पुरी ने आश्वासन दिया है कि राजधानी के जिम, फिटनेस एवं योगा सेंटर्स को बंद नहीं होने दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार राजधानी में जिम, फिटनेस और योगा सेंटर्स को रेगुलराइज करने के लिए कानून में संशोधन पर विचार कर रही है। पार्टी के नेताओं ने इसे पीएम मोदी के फिट इंडिया अभियान से जोड़ा है। उत्तरी दिल्ली की पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल ने कई जिम में जाकर लोगों को फिट इंडिया अभियान की शपथ भी दिलाई।
बता दें कि मॉनिटरिंग कमेटी ने 24 सितंबर को एक आदेश जारी कर। पीएम मोदी के फिट इंडिया अभियान को पलीता लगा दिया था। आदेश में कहा गया है कि मास्टर प्लान 2021 में जिम, फिटनेस और योगा सेंटर्स के लिए कोई छूट नहीं दी गई। अतः 12 अगस्त 2008 के बाद बने ऐसे सभी एस्टेब्ल्शिमेंट्स को सील कर दिया जाए। इसके बाद से दिल्ली के करीब 1000 जिम, फिटनेस और योगा सेंटर्स पर सीलिंग की तलवार लटक गई है। मॉनिटरिंग कमेटी ने डीडीए, एनडीएमसी और तीनों नगर निगमों के कमिश्नर को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा है कि वह 18 अक्टूबर तक सीलिंग की कार्रवाई कर 22 अक्टूबर को रिपोर्ट पेश करें। दूसरी ओर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग कमेटी को ही भंग करने की बात कही है। जिम, फिटनेस और योगा सेंटर्स का मामला भी कोर्ट में विचाराधीन हैं। हालांकि मॉनिटरिंग कमेटी ने कहा है कि जो जिम। किसी मॉल या डीडीए के कमर्शियल मार्केट्स में हैं उनके लिए खतरा नहीं है। इसके बाद हरदीप पुरी के आश्वासन से कुछ भरोसा बंधा है। फिर भी असली राहत तो तभी मिलेगी जब इसके बारे में कोई अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।