यूपी से बाहर होंगे अवैध बांग्लादेशी

-यूपी पुलिस तैयार कर रही बांग्लादेशियों की सूची
-एनआरसी को लागू करने की तैयारी में योगी सरकार
-करवाया जाएगा रोहिंग्या मुसलमानों का सत्यापन

टीम एटूजेड/ नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित कर सूची तैयार करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम की तरह राज्य में भी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की मंशा जताई है। पहले अवैध बांग्लादेशियों के साथ रोहिंग्या मुसलमानों का सत्यापन कराया जाएगा।
डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए गए हैं कि बड़े पैमाने पर वह अवैध बांग्लादेशियों का सर्वे कराकर उन्हें चिन्हित करें। उनके पास जो भी उनकी पहचान से जुड़े दस्तावेज हैं उनकी पड़ताल की जाए। जिससे साफ हो सके कि किस तरह अवैध बांग्लादेशी यहां पर रह रहे हैं और उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों के होने की आशंका है। सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर और बुलंदशहर जिलों में रह रहे हैं।
राजधानी लखनऊ को बनाया अड्डा
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को भी बांग्लादेशी मुसलमानों ने बड़ी संख्या में अपना अड्डा बना रखा है। ज्यादातर लोगों ने अपनी स्थानीय आईडी बना रखी है। जिसमें राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड शामिल हैं। इनमें से तमाम अवैध बांग्लादेशी कई तरह के अपराधों में भी शामिल रहे हैं।
हर बार बांग्लादेश का इनकार
बता दें कि पूरी कवायद में कई मुश्किलें भी आती हैं। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान के बाद पहले उन्हें जेल भेजना होगा। इसके बाद उन्हें डिपोर्ट करने की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन बांग्लादेश ज्यादातर मामलों में अपने नागरिकों को वापस लेने से मना कर देता है।