-वेयरहाउसिंग एवं इंडस्ट्रियल पालिसी शीघ्र घोषित होगीः रेखा गुप्ता
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 2 मई 2025।
भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार जीएसटी के मामले में एक बार एमनेस्टी स्कीम लायेगी। यह बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित व्यापारिक नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने यहां कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद रामवीर सिंह बिधुड़ी, बांसुरी स्वराज, कमलजीत सहरावत, दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह तथा उप महापौर जयभगवान यादव सहित दिल्ली के 500 से अधिक प्रमुख व्यापारी नेता मौजूद थे। कैट के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विपिन आहूजा के नेतृत्व में कैट के दिल्ली प्रदेश के 55 पदाधिकारियों ने अपने नए कार्यकाल की शपथ भी ग्रहण की।
कैट की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार जल्द ही जीएसटी में एक बार की माफी योजना लागू करेगी। इससे व्यापारियों को पुरानी बकाया राशि की समस्याओं से राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही दिल्ली के लिए वेयरहाउसिंग नीति और औद्योगिक नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा। इन नीतियों के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ेगा तथा उद्यमशीलता को और प्रोत्साहन मिलेगा।
इस मौके पर सांसद खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली का व्यापारी समुदाय दिल्ली को आत्मनिर्भर आर्थिक राजधानी बनाने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार है और राज्य सरकार के लिए दुगना राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकार की पहल का स्वागत करते हुए व्यापार क्षेत्र में सहयोग की बात दोहराई।उन्होंने कहा की दिल्ली को आर्थिक राजधानी बनाने के लिए दिल्ली सरकार एक दिल्ली इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल का गठन करे जो सभी संबंधित लोगों से चर्चा का दिल्ली के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक प्लान तैयार करे जिससे दिल्ली में व्यापार एवं उद्योग सहित रोजगार के बड़े अवसर निर्मित किए हा सकें तथा दिल्ली का सदियों पुराना व्यापारिक वितरण स्वरूप को पुनर्जीवित किया जा सके । उन्होंने कहा कि दिल्ली के व्यापारी दिल्ली सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं । उन्होंने मुख्यमंत्री को दिल्ली में एक इकोनॉमिक समिट करने जा भी सुझाव दिया जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के बड़े व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को दिल्ली में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया जा सके ।
बाजारों का नवीनीकरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के प्रमुख बाजारों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नवीनीकृत किया जाएगा। इससे न केवल व्यापारिक वातावरण सुधरेगा बल्कि रोज़गार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
व्यापार एवं उद्योग में नए अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए व्यापार और उद्योग संबंधी अवसर विकसित किए जाएंगे, जिससे दिल्ली में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि दर में भी इज़ाफ़ा होगा।
व्यापारियों के अनुकूल सरकार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि दिल्ली सरकार व्यापारियों के अनुकूल है और व्यापार को दिल्ली की रीढ़ माना जाता है। सरकार व्यापारिक समुदाय की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए उनकी बेहतरी के लिए नीतियाँ बना रही है।
‘सिंगल विंडो’ योजना
रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि ‘सिंगल विंडो’ योजना सहित अन्य सहायक नीतियाँ व्यापार एवं उद्योग के लिए शीघ्र ही लागू की जाएंगी। इन योजनाओं से व्यापार प्रक्रियाएँ सरल होंगी तथा निवेशकों को कई योजनाओं का लाभ एक ही जगह पर उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने चांदनी चौक से सांसद प्रवीन खंडेलवाल जो कि कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, से आग्रह किया कि वो वेयरहाउसिंग नीति और औद्योगिक नीति का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार के साथ साझा करें जिससे व्यापार एवं उद्योग की जरूरत के अनुसार नीतियां बनाई जा सकें ।
ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की घोषणा
मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के हितों की रक्षा और विकास के लिए ‘ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड’ के गठन किए जाने की घोषणा की। इससे व्यापारिक समुदाय को सरकारी नीतियों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।