हेलमेट पहन कर स्थायी समिति बैठक में पहुंचे AAP पार्षद?

-भ्रष्टाचार के चलते लगातार गिर रही इमारतों में दबकर जा रही लोगों की जान के मुद्दे को दबाने की कोशिश हो रही हैः अंकुश नारंग

एसएस ब्यूरो/नई दिल्ली, 19 नवंबर 2026।
आम आदमी पार्टी के एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने गुरूवार को एक प्रेस वक्तव्य में कहा कि हमारे पार्षदों ने लगातार गिर रही इमारतों के खिलाफ स्थायी समिति की बैठक में हेलमेट पहन कर पहुंचे तो भाजपा शासित एमसीडी ने गार्ड के जरिए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। भाजपा बुरी तरह डरी हुई है। दिल्ली में लगातार हो रहे बिल्डिंग हादसों, अवैध भवन निर्माण और बिल्डिंग में भ्रष्टाचार के चलते जा रही निर्दोष दिल्लीवासियों की जान के मुद्दों को भाजपा तानाशाही के जरिए बैठक में उठाने से रोक रही है। भाजपा मेयर प्रवेश वाही और स्थाई समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा याद रखे, न हेलमेट उतरवाकर और न आवाज दबाकर जनता के सवालों से बचा जा सकता है। हर हादसे और हर मौत का हिसाब भाजपा को देना होगा।
अंकुश नारंग ने बताया कि इसी के खिलाफ जब हमने विरोध प्रदर्शन किया और सेफ्टी हेलमेट पहनकर गए, तो बाहर ही सिक्योरिटी गार्ड ने निगम पार्षदों की चेकिंग करके उनके हेलमेट उतरवा दिए और उनसे प्लेकार्ड व सारे कागज छीन लिए। यह बहुत ही शर्म की बात है।
अंकुश नारंग ने कहा कि मीडिया को अनुमति न देने के साथ ही आज लोकतंत्र की भी हत्या कर दी गई। आज आम आदमी पार्टी के पार्षदों को अपने फोन से भी वीडियो बनाने की अनुमति नहीं है। उन्हें अपने फोन का इस्तेमाल करने और वीडियो रिकॉर्ड करने का अप्रूवल इसलिए नहीं मिला, क्योंकि वे जनता की आवाज उठाएंगे और इन हादसों में मारे गए लोगों की गुहार उठाएंगे।
स्थायी समिति सदस्य प्रवीण राजपूत ने कहा कि आज के एजेंडों के अंदर आइटम नंबर 87 में डीएमसी एक्ट की पूरी तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं। मैंने खुद कमिश्नर और चेयरमैन से पूछा कि एनबीसीसी का जो आइटम नंबर 87 आया है, जिसके तहत फीस माफ करके बिना फीस लिए नक्शा पास किया जा रहा है और उसे नियमित किया जा रहा है, क्या यह डीएमसी एक्ट के अनुसार है? उन्होंने खुद अपने एजेंडे में लिखा हुआ है कि यह डीएमसी एक्ट के अनुसार नहीं है और हम इसे नहीं कर सकते। 32 करोड़ रुपए तो वह फीस है जो 10 साल पहले बनती थी, जबकि आज कम से कम 150 से 200 करोड़ रुपए इसकी फीस बनती है। इस गैर-कानूनी और गलत काम की वजह से नगर निगम को 200 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है।