-आयुष्मान भारत के पात्र लाभार्थियों को मिलेगी कैशलेस सुविधाय निजी अस्पतालों की तुलना में कम दरों पर इलाज उपलब्ध कराने की तैयारीः सत्या शर्मा
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 12 नवंबर।
स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने गुरूवार को एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि दिल्ली नगर निगम अपने अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करते हुए किडनी के मरीजों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है। निगम के सात अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर डायलिसिस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इससे मरीजों को अपने नजदीकी निगम अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा मिल सकेगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रावधानों के तहत कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
सत्या शर्मा ने कहा कि किडनी की बीमारी से पीड़ित मरीजों को नियमित रूप से डायलिसिस कराना पड़ता है। निजी अस्पतालों में एक बार डायलिसिस कराने पर करीब 3000 से 3500 रुपये तक खर्च होते हैं। सप्ताह में दो से तीन बार डायलिसिस कराने वाले मरीजों और उनके परिवारों पर यह खर्च भारी आर्थिक बोझ बन जाता है। निगम का प्रयास है कि ऐसे मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कम दरों पर बेहतर उपचार का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है।
उन्होंने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों में डायलिसिस केंद्र स्थापित होने से मरीजों को इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नियमित उपचार की जरूरत वाले मरीजों का समय और परिवहन पर होने वाला खर्च भी बचेगा। आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को कैशलेस सुविधा मिलने से पात्र परिवारों को इलाज के खर्च की चिंता से भी राहत मिलेगी।
सत्या शर्मा के अनुसार, स्वामी दयानंद अस्पताल, दिलशाद गार्डन, बाक राम अस्पताल, तिमारपुर, यूपीएचसी फतेहपुर बेरी, माता गुजरी अस्पताल, तिलक नगर, पूर्णिमा सेठी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, कालकाजी, श्रीमती गिरधारी लाल मातृत्व अस्पताल, अजमेरी गेट और वीर सावरकर आरोग्य संस्थान, करावल नगर को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि सातों केंद्रों का संचालन एक ही निजी सेवा प्रदाता को क्लस्टर मॉडल के तहत सौंपने का प्रस्ताव है। निजी एजेंसी अपने खर्च पर डायलिसिस मशीनें लगाएगी और तकनीकी कर्मचारियों की व्यवस्था करने के साथ केंद्रों का संचालन एवं रखरखाव करेगी। निगम प्रत्येक साइट के लिए महज एक रुपये प्रतिमाह के सांकेतिक लाइसेंस शुल्क पर जगह उपलब्ध कराएगा। पानी अस्पताल की मौजूदा व्यवस्था से मिलेगा, जबकि बिजली का खर्च एजेंसी को स्वयं उठाना होगा। निगम इस परियोजना के लिए सेवा प्रदाता को कोई प्रत्यक्ष भुगतान नहीं करेगा और न ही मरीजों की संख्या की गारंटी देगा।