-मनीष सिसोदिया की जगह नये वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने पेश किया बजट
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 22 मार्च, 2023।
राजधानी की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने बुधवार को दिल्ली का आम बजट (Budget) पेश किया। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत (Finance Minister Kailash Gahlot) ने बुधवार को विधानसभा में 78000 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में यमुना की सफाई, कूड़े के पहाड़ों से मुक्ति, 1600 नई इलेक्ट्रोनिक बसें, 26 नए फ्लाईओवर समेत तमाम बड़े ऐलान किए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने बजट को लेकर कहा है कि ‘खोदा पहाड़ निकली चुहिया।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार बनने के बाद ये नौंवा बजट था। इससे पहले के सभी 8 बजट मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने पेश किए थे। लेकिन उन्हें 26 फरवरी को दिल्ली की शराब नीति मामले में कथित घोटाले के आरोप में सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद कैलाश गहलोत को वित्त मंत्री बनाया गया है।
कैलाश गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि यमुना का धार्मिक महत्व है। यमुना की सफाई को सबसे आगे रखा गया है। 8 साल में इसे साफ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अभी इसे साफ करने के लिए 6 बिंदुओं पर काम किया जा रहा है। सराय कालेखां और आनंद विहार आईएसबीटी को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया जाएगा। द्वारका में अंतरराज्यीय बस अड्डे (ISBT) के निर्माण का काम चल रहा है। नेहरू प्लेस और नजफगढ़ में 2 मॉडर्न बस टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा।
नए फ्लाईओवर बनाने के लिए 722 करोड़ रूपये का प्रस्ताव
कैलाश गहलोत ने कहा कि तीन अलग तरह के डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जहां ऊपर मेट्रो और उसके नीचे गाड़ियां चलेंगीं। इनके लिए 321 करोड़ रूपये का प्रस्ताव किया गया है। सड़कों और पुलों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 3126 करोड़ रूपये का प्रस्ताव है। दिल्ली के 57 मौजूदा बस डिपो का विद्युतीकरण किया जाएगा। बजट में प्रस्ताव किया गया है कि तीनों कूड़ों के पहाड़ों को समाप्त किया जाएगा। मोहल्ला बस योजना की शुरुआत की जाएगी, इसके तहत 9 मीटर लंबी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
खोदा पहाड़ निकली चुहियाः वीरेंद्र सचदेवा
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा (Virender Sachdeva) ने कहा कि दिल्ली सरकार के बजट पर गत दिनों हुई लम्बी चर्चा के बाद बुधवार को जब वह बजट सामने आया तो उस पर एक पुरानी कहावत चरिर्ताथ होती दिखी है, “खोदा पहाड़ निकली चुहिया“। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने दो घंटे 27 मिनट तक एक धारावाहिक की तरह बजट को पढ़ा पर उसमें कुछ भी नया नहीं निकला। क्लीन, ब्यूटीफुल एवं मॉर्डन दिल्ली के नाम से जो 9 योजनायें घोषित की हैं वह सब पुरानी हैं। उसी तरह ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यमुना सफाई, झील निर्माण एवं दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी जितनी भी योजनायें घोषित की गईं वह सब पुरानी योजनायें हैं।
स्वास्थ्य, परिवहन, समाज कल्याण सभी महत्वपूर्ण मदों में सरकार ने बजट आवंटन घटाया है तो शिक्षा में लगभग वहीं की वहीं है। सरकार की असली पोल तो दिल्ली नगर निगम बजट आवंटन में खुली है। दिल्ली के युमना पार विकास बोर्ड के लिये बजट आवंटन न करके केजरीवाल सरकार ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराने के लिये वहां के नागरिकों को सजा दी है।
भाजपा गत 8 साल से इस सरकार से दिल्ली नगर निगम का बजट बढ़ाने को कहती थी तो यह राजनीतिक द्वेष के चलते उलटा कटौती करते थे पर अब अपनी पार्टी को बहुत मिलते ही दिल्ली सरकार ने नगर निगम के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है। गत वर्ष यह बजट 4794 करोड़ रूपये था जो अब बढ़ाकर 8241 करोड़ रूपये कर दिया गया है।
दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि अपनी पार्टी के सत्ता में आते ही दिल्ली नगर निगम का बजट लगभग दोगुना कर केजरीवाल सरकार ने दिखा दिया है कि वह भाजपा शासित नगर निगम से सौतेला व्यवहार करते थे। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सड़कों के नवीकरण की जो योजनाएं घोषित की हैं वह 2021 में पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री रहते सत्येन्द्र जैन और 2022 में मनीष सिसोदिया घोषित कर चुके थे।
गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार से मांगा था जवाब
मंत्री कैलाश कहलोत ने जो बजट पेश किया है उसमें गृह मंत्रालय ने कुछ सवाल उठाये थे। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार के बजट का मात्र 20 फीसदी पूंजीगत व्यय पर खर्च करने का प्रस्ताव है। यह राशि देश की राजधानी और महानगर दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं है। केजरीवाल सरकार दो साल में प्रचार प्रसार पर खर्च को दो गुना कर चुकी है, इस पर एलजी ने स्पष्टीकरण मांगा था। आयुष्मान भारत जैसी केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब जनता को न मिलने पर भी एलजी ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था।