-पुराने निदेशकों की नई कंपनी को दिया सवा 4 सौ करोड़ के घाटे से ठेका
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 10 अगस्त, 2022।
आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में टोल टैक्स वसूली में 6 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल को दिखे पत्र में कहा कि ‘दिल्ली नगर निगम ने 2017 में जिस कंपनी ने टोल टैक्स वसूली का ठेका दिया था, उसने एक साल बाद पूरा टैक्स जमा कराना बंद कर दिया, इसके बावजूद उन्हीं निदेशकों की दूसरी कंपनी को करीब सवा 4 सौ करोड़ के घाटे से ठेका दे दिया गया। जिसकी वजह से दिल्ली नगर निगम को भारी घाटा उठाना पड़ा है। मनीष सिसोदिया ने मामले की जांच सीबीआई से कराये जाने की मांग की है। लेकिन बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के ऊपर बौखलाहट का आरोप लगाया है।
पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में 124 प्रवेश मार्गों के जरिये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर से व्यावसायिक वाहन प्रवेश करते हैं। इन वाहनों से टोल टैक्स की वसूली के लिए 2017 में नगर निगम की ओर से एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड को 1200 करोड़ रूपये प्रति वर्ष की दर से ठेका दिया गया था। लेकिन इस कंपनी ने पहले वर्ष तो पूरी राशि जमा कराई और इसके बाद 20 फीसदी से 30 फीसदी ही पैसा जमा कराया। इसके बावजूद नगर निगम ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
पत्र में लिखा गया है कि पांच साल बाद नगर निगम ने एक नई कंपनी शंकर ग्लोबल लिमिटेड को 786 करोड़ रूपये सालाना में टोल टैक्स की वसूली का ठेका दे दिया गया। खास बात है कि नई कंपनी में ज्यादातर वही निदेशक हैं, जो कि पुरानी कंपनी में भी थे। जबकि डिफॉल्टर कंपनी के निदेशकों की दूसरी कंपनियों को भी आम तौर पर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है।
कम धनराशि में ठेका फिर भी जमा नहीं किया पूरा पैसा
उपराज्यपाल को लिखे पत्र में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि नई कंपनी को करीब सवा 4 सौ करोड़ रूपये की घाटे से ठेका दिया गया है। जबकि नये ठेके में यह राशि बढ़ाई जानी चाहिए थी। इसके बावजूद नई कंपनी शंकर ग्लोबल लिमिटेड नगर निगम के खाते में पूरा पैसा जमा नहीं करा रही है।
सिसोदिया का पत्र उनके खिलाफ शराब और स्कूल क्लास घोटाले की जांच की बौखलाहटः प्रवीण शंकर
दिल्ली प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने मनीष सिसोदिया के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री ने नगर निगम टोल टैक्स एकत्रिकरण में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुऐ जो पत्र उपराज्यपाल वी.के. सक्सैना को लिखा है, वह दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग एवं स्कूल क्लास रूम घोटालों की चल रही जांच से केजरीवाल सरकार एवं आम आदमी पार्टी में उत्पन्न भौखलाहट का परिणाम है।
उन्होंने कहा कि नगर निगम में टोल टैक्स का कोई घोटाला नही हुआ है। सच्चाई यह है कि 2017-18 में ईस्टर्न वेस्टर्न कोरिडोर चालू होने के बाद दिल्ली से हो कर अन्य राज्यों को जाने वाले ट्रकों एवं अन्य कमर्शियल वाहनों का प्रवेश बंद हो गया। नतीजा टोल टैक्स एकत्रिकरण में लगभग 70 फीसदी की कमी आ गई। इसके चलते तत्कालीन टोल टैक्स ठेकेदार जिसने रूपये 1260 करोड़ में ठेका लिया था को भारी आर्थिक हानि हुई और उसने उम्मीद से कम भुगतान कर ठेका छोड़ दिया। जिसके बाद निगम ने उसकी धरोहर राशि जब्त कर उस पर कानूनी कार्रवाई कर दी।
