-महापौर ने किया पक्षपात, नहीं करायी शॉर्ट नोटिस पर चर्चा, हंगामे की भेंट चढ़ी बैठकः मुकेश गोयल
-निगम की नावल्टी व कर्मपुरा की संपत्तियां बेचे जाने पर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जतायाः मुकेश गोयल
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता एवं वरिष्ठ निगम पार्षद मुकेश गोयल ने शुक्रवार को सदन की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हवा-हवाई दावे कर रहे हैं। 50 वर्ग मीटर तक के मकानों का संपत्ति कर माफ करने जो प्रस्ताव शुक्रवार की बैठक में लाया गया है, वह प्रस्ताव पहले भी कई बार सदन की बैठकों में लाया जा चुका है। लेकिन कभी लोगों का संपत्ति कर माफ नहीं हो सका। यदि बीजेपी नेता वास्तव में दिल्ली वालों को संपत्ति कर से छूट देना चाहते हैं तो यह प्रस्ताव निगम आयुक्त की ओर से पहले स्थायी समिति और बाद में सदन की बैठक में लाया जाना चाहिए था।
मुकेश गोयल ने आगे कहा कि शुक्रवार को महापौर राजा इकबाल सिंह की भूमिका पक्षपात पूर्ण रही। पहले उन्होंने शॉर्ट नोटिस पर चर्चा के लिए कहा, लेकिन बीच में ही पूर्व महापौर जय प्रकाश ने उठकर अपनी पार्टी का गुणगान शुरू कर दिया। जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया और इसी बीच महापौर और बीजेपी नेताओं ने बिना चर्चा किये एजेंडा पास कर दिया। इस एजेंडे में नगर निगम की संपत्तियों नावल्टी सिनेमा और कर्मपुरा कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स के प्लॉट बेचे जाने संबंधी आइटम भी बिना चर्चा के पास कर दिये गये।
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मुकेश गोयल ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम की संपत्तियों को बेचे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। नगर निगम की संपत्तियों को नहीं बेचा जाना चाहिए। यदि इस प्रक्रिया पर सवाल उठाये जा रहे हैं तो इन संपत्तियों को बेचा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से डीडीए अपनी संपत्तियों को बेचता है, वही प्रक्रिया इस मामले में अपनाई जानी चाहिए थी। लेकिन निगम में सत्ताधारी दल के नेताओं और अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया। हम इसपर अपना कड़ा विरोध जताते हैं।
50 वर्ग मीटर तक की रिहायशी प्रॉपर्टी को संपत्ति कर से छूट
बता दें कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में शुक्रवार को 50 वर्ग मीटर तक की रिहायशी संपत्तियों को प्रॉपर्टी टैक्स की छूट का प्रस्ताव पारित किया गया है। उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर जय प्रकाश ने यह प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया। जय प्रकाश ने बताया कि उत्तरी दिल्ली में अब 50 वर्ग मीटर तक की जगह में बने सभी रिहायशी संपत्तियों को आउस टैक्स से छूट दे दी गई है। अब इस आकार के फ्लैट व मकान आदि को संपत्ति कर जमा कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि विपक्ष ने इस पर सवाल उठाये हैं कि इस तरह का प्रस्ताव निगम आयुक्त की ओर से पहले स्थायी समिति और बाद में सदन की बैठक में लाया जाता तो इस पर भरोसा किया जा सकता था।