-विभागाध्यक्षों से मांगा एक सप्ताह में योजनाओं को लागू करने का रोडमैप
-योजनाओं को लागू करने के लिए तय की जाएगी समय की सीमा
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
सरकार का कामकाज संभालते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने गारंटी कार्ड में शामिल योजनाओं को लागू करने और विस्तारीकरण पर काम शुरू कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में सभी मंत्रियों, विभागाध्यक्षों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर एक सप्ताह में गारंटी कार्ड लागू करने का रोड मैप मांगा है। एक सप्ताह में योजना बनने के बाद सभी विभागों के सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ अलग-अलग मीटिंग होगी। जिसमें एक-एक गारंटी कार्ड पर पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के साथ विस्तार से चर्चा होगी।
अधिकारियों को खास तौर पर यह निर्देश दिया गया कि एक-एक गारंटी को लागू करने की समय सीमा और बजट के बारे में विस्तार से योजना बनाएं। साथ ही इसमें यह भी शामिल किया जाए कि गारंटी कार्ड को कितने चरण व समय में पूरा कर लिया जाएगा। गारंटी कार्ड को लागू करने में खर्च होने वाले पैसे को बजट में दिल्ली सरकार शामिल भी करेगी। दिल्ली सचिवायल में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्य सचिव विजय कुमार देव समेत सभी मंत्री मौजूद थे।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले पांच साल में जन उपयोगी काम करने के लिए अधिकारियों को बधाई भी दी। साथ ही कहा कि दोबारा 90 फीसद से ज्यादा सीटों के साथ सरकार की वापसी हुई है, इस कारण जिम्मेदारी भी बहुत है। जिस अगले पांच साल में सभी को मिलकर पूरा करना है। शाम को दिल्ली सचिवालय में हुई प्रेस वार्ता में भी मुख्यमंत्री ने गारंटी कार्ड लागू करने को लेकर हुई बैठक के संबंध में मीडिया को जानकारी दी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शपथ ग्रहण करने के बाद नई सरकार ने बड़ी तेजी के साथ बिना एक मिनट बर्बाद किए कामकाज शुरू कर दिया है। दिल्ली के विकास के लिए फिर से हम 24 घंटे लग गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले पांच साल में जितना जबरदस्त तरीके से काम हुआ था, अगले पांच साल में उससे भी ज्यादा तेजी से काम होगा। सभी मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। एक दो मंत्रियों के पोर्टफोलियो में सिर्फ बदलाव हुआ है। बाकी सभी मंत्रियों को वही पोर्टफोलियो मिले हैं, जिसे वो पिछली सरकार में देख रहे थे।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें मैने दिल्ली सरकार के विभागों के प्रमुख, सभी सचिव और सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में सभी 10 गारंटी पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। सभी विभागों के प्रमुखों और सचिवों से शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, बिजली, सुरक्षा, पानी, यातायात, प्रदूषण से मुक्ति की गारंटी पर चर्चा की गई।
विभाग प्रमुखों को अपने विभाग से संबंधित गारंटी को लागू करने के लिए एक सप्ताह में अपना एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है। विभाग यह प्लान बनाएगा कि उस गारंटी को वह कितने महीने या साल में पूरा करेंगे और उसको पूरा करने में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। साथ ही, उसके माइलस्टोन क्या होंगे। पहले साल में कितने पैसे लगेंगे और कितने काम पूरे होंगे। दूसरे साल में कितना काम हो जाएगा और कितने पैसे लगेंगे। विभागों के प्रमुखों को एक सप्ताह के अंदर गारंटी कार्ड को पूरा करने में कितना समय और बजट लगेगा, इसकी रिपोर्ट देनी है।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक सप्ताह के बाद एक-एक विभाग के साथ बैठक की जाएगी और उस पर प्रजेंटेशन ली जाएगी। विभाग गारंटी कार्ड को पूरा करने के लिए जितना बजट मांगेगे, उसे विधानसभा में रखे जाने वाले बजट में शामिल किया जाएगा। एक सप्ताह के बाद जैसे-जैसे जो विभाग बजट का प्रावधान करके आएगा, उसको हम मीडिया के जरिए दिल्ली की जनता को बताएंगे।
मंत्रियों की मानिटरिंग करने में आसानीः केजरीवाल
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मैंने अपने पास कोई पोर्टफोलियो क्यों नहीं रखा। पिछली बार भी मैंने अपने पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा था। मैंने जल बोर्ड विभाग बाद में लिया था। अपने पास पोर्टफोलियो न रख कर सभी मंत्रियों की मॉनिटरिंग करने में ज्यादा आसानी रहती है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम सभी मंत्रियों के काम की लगातार निगरानी करना है।
दिल्ली के लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। दिल्ली के लोगों की दी गई इस बड़ी जिम्मेदारी को सुचारू रूप से निभाने के लिए ही मैंने कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा है। क्योंकि उससे सभी मंत्रियों के कामों पर निगरानी रखने में मदद मिलती है। यदि हम किसी विभाग में फंस जाएंगे, तो बड़े काम करने में समस्या आती है। पहली और दूसरी बार की सरकार में भी मैंने कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा था।
विधानसभा का पहला सत्र 24 से 26 फरवरी तक
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें तय हुआ है कि 24 से 26 फरवरी तक विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। यह सेशन 24 फरवरी से शुरू होगा, जो 26 फरवरी तक चलेगा।
पांच साल जारी रहेंगी मुफ्त योजनाएं
बुधवार को दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया कि अगले पांच साल तक सभी मुफ्त योजनाएं जारी रहेंगे। जिसमें दो सौ यूनिट बिजली, 20 हजार लीटर पानी, बसों में महिलाओं का सफर, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा योजना समेत पूर्व में चल रही सभी योजनाएं नई सरकार में भी जारी रहेंगी। सीएम ने अधिकारियों को कहा कि इसके अलावा गारंटी कार्ड में जो भी बातें कही गईं हैं, उन्हें तत्काल लागू कराने का योजनाबद्ध प्लान बना लिया जाए।
केजरीवाल सरकार की 10 गारंटी
1. जगमगाती दिल्ली
– सबको 24 घंटे लगातार बिजली, 200 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना रहेगी जारी
– तारों के जंजाल का अंत, हर घर तक अंडर ग्राउंड केबल से पहुंचेगी बिजली
2. हर घर नल का जल
– हर घर 24 घंटे शुद्ध पीने के पानी की सुविधा
– हर परिवार को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी की योजना रहेगी जारी
3. देश की सबसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था
– दिल्ली के हर बच्चे के लिए होगी विश्वस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था
4. सस्ती, सुलभ और बेहतरीन इलाज की सुविधा से लैस दिल्ली
– दिल्ली के हर परिवार को आधुनिक अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक के जरिये इलाज की समुचित व्यवस्था
5. सबसे बड़ी और सस्ती शहरी सरकारी यातायात व्यवस्था
– 11 हजार से अधिक बसें और 500 किमी से ज्यादा लम्बी मेट्रो लाइनें
– महिलाओं के साथ-साथ छात्रों को भी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा
6. प्रदूषण मुक्त दिल्ली
– वायु प्रदूषण के स्तर को कम से कम 3 गुना घटाने का लक्ष्य
– 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाकर बनाई जाएगी ग्रीन दिल्ली
– स्वच्छ और अविरल होगी यमुना की धारा
7. स्वच्छ एवं चमचमाती दिल्ली
– दिल्ली को कूड़े और मलबे के ढेरों से मुक्ति दिलाकर साफ़, सुंदर और हरी बनाएँगे
8. महिलाओं के लिए सुरक्षित दिल्ली
– सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट्स और बस मार्शल के साथ-साथ मोहल्ला मार्शल की भी होगी तैनाती
9. मूलभूत सुविधायुक्त कच्ची कॉलोनियां
– सभी कच्ची कॉलोनियों में होगी रोड, पीने का पानी, सीवर, मोहल्ला क्लिनिक और सीसीटीवी की सुविधा
10. जहां झुग्गी, वहीं मकान
– दिल्ली के हर झुग्गीवासी को सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए दिया जाएगा पक्का मकान