‘कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने में केजरीवाल सरकार ने खेला गंदा खेल’

-बीजेपी के दबाव में कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने के लिए मजबूर हुई दिल्ली सरकार
-दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने की भूमि सर्कल दरों को तय करने में गंदे भेदभाव की निंदा

एसएस ब्यूरो/नई दिल्ली 7 अगस्त।
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (BJP) अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा (President Virender Sachdewa) ने सोमवार को जारी प्रेस वक्तव्य में कहा कि दिल्ली सरकार बीजेपी के दबाव में कृषि भूमि का सर्कल रेट बढ़ाने के लिए मजबूर हुई है। दिल्ली बीजेपी लगातार दिल्ली के किसानों को कृषि का दर्जा देने और सर्कल रेट बढ़ाने की मांग उठा रही है। दिल्ली बीजेपी किसान मोर्चा ने गत 1 अप्रैल को दिल्ली विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था। जब केजरीवाल सरकार ने सराय काले खां के पास नंगली रजा गांव में कौड़ियों के भाव जमीन का अधिग्रहण किया था।
वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि यह दुखद है कि सर्कल रेट, जो अंततः भूमि अधिग्रहण दर बन जाता है, को बढ़ाने में केजरीवाल सरकार ने गंदी राजनीति की है। केजरीवाल सरकार ने दक्षिण और नई दिल्ली क्षेत्रों के लिए सर्कल रेट की दरें 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ रखा है, जबकि इन इलाकों में किसानों के पास कोई जमीन नहीं बची है। दिल्ली में कृषि उपयोग की भूमि अब उत्तर, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में बहुतायत में मौजूद है और केजरीवाल सरकार ने उन क्षेत्रों की दरें बहुत कम यानी कि प्रति एकड़ 3 करोड़ रुपये प्रति एकड़ रखकर किसानों को धोखा दिया है।
इसी तरह पूर्व और दक्षिण पूर्व के लिए भी दरें काफी कम 2.25 करोड़ प्रति एकड़ रुपये रखी गई हैं। दिल्ली बीजेपी भूमि सर्कल दरों को तय करने में गंदे भेदभाव के लिए केजरीवाल सरकार की कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि पूरे शहर में कृषि भूमि की सर्कल दरों को एक समान 5 करोड़ प्रति एकड़ रखा जाए।