-बैठक में आयुक्त को सुनाई खरी-खरी, कमेटी को बाईपास कर हाउस में प्रस्ताव भेजने का लगाया आरोप
-सत्या शर्मा ने निगम आयुक्त पर स्टेंडिंग कमेटी को कमजोर करने का लगाया आरोप
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 05 दिसंबर।
दिल्ली नगर निगम की स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में शुक्रवार को कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। शुक्रवार को निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने वर्ष 2025-26 का संशोधित बजट एवं वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्ताव पेश किये थे। बजट प्रस्ताव रखे जाने के पश्चात स्टेंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्या शर्मा ने निगम आयुक्त अश्विनी कुमार को जमकर खरी खोटी सुनाईं।
सत्या शर्मा ने कहा कि निगम चुनाव के ढाई वर्ष के बाद स्टेंडिंग कमेटी का गठन हुआ है। परंतु निगम अधिकारी खुद ही स्टेंडिंग कमेटी को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने निगम आयुक्त की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो मामले पहले स्टेंडिंग कमेटी में चर्चा के लिए लाये जाने चाहिए, वह मामले सीधे हाउस (सदन) में कैसे भेजे जा रहे हैं? बजट पस्तावों को देखकर पता चला है कि ऐसे बहुत से मामले बिना स्टेंडिंग कमेटी में चर्चा के लिए लाये ही सीधे बजट भाषण में शामिल कर लिये गये हैं।
सत्या शर्मा ने अपने कार्यालय से ओएसडी हटाये जाने पर भी सवाल उठाये। उन्हें बिना बताये ही उनका ओएसडी हटा दिया गया है। पिछले 15 दिन से स्टेंडिंग कमेटी का कार्यालय बिना किसी ओएसडी के चल रहा है। उन्होंने निगम आयुक्त से कहा कि एमसीडी को चलाने की अधिकारियों और निगम पार्षदों की सामूहिक जिम्मेदारी है। खुद निगम अधिकारी ही एमसीडी को कमजोर करने में जुटे हैं। फिर दिल्ली की जनता को एमसीडी कैसे सुविधाएं दे पायेगा? सत्या शर्मा ने बैठक के दौरान निगम आयुक्त को जमकर खरी-खोटी सुनाईं।