-स्टेंडिंग कमेटी के गठन पर लटकी तलवार की वजह से आ सकती है कामकाज में मुश्किल
हीरेन्द्र सिंह राठौड़/ नई दिल्लीः 27 फरवरी, 2023।
दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय (Mayor Shelly Obroy) ने अपना कामकाज संभाल लिया है। उन्होंने निगम आयुक्त (Municipal Commissioner) ज्ञानेश भारती (Gyanesh Bharti) से करीब दर्जन भर विभागों के कामकाज का विस्त्रित ब्यौरा मांगा है। लेकिन इसके साथ ही निगम एक बड़े तकनीकी विवाद की ओर भी बढ़ता जा रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद निगम की स्टेंडिग कमेटी के गठन पर तलवार लटकी हुई है। जिसकी वजह से आगे चलकर मेयर की ओर से लिये गये कई मामलों में तकनीकी पेंच फंस सकता है।
दरअसल नई मेयर के कामकाज संभालते ही स्पेशल ऑफिसर (Special Officer) की जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अब नगर निगम (MCD) के सारे कामकाज की देखरेख और नेतृत्व मेयर के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में कई प्रस्ताव ऐसे भी आ सकते हैं जो आगे चलकर बड़े विवाद का कारण बन सकते हैं। स्थायी समिति (Standing Committee) का गठन नहीं हो पाने और इसके लंबा खिंचने की वजह से सभी प्रकार के निर्णय मेयर को ही लेने होंगे।
आम तौर पर व्यवस्था रही है कि नये कामों की एंटीसिपेशन (अग्रिम सहमति) मेयर से ले ली जाती है और बाद में उस प्रस्ताव को स्थायी समिति में लाकर पास कराया जाता रहा है और फिर उसे हाउस में लाकर अंतिम मुहर लगाई जाती रही है। आम तौर पर अब तक नगर निगम के इतिहास में मेयर और स्थायी समिति के चेयरमैन एक ही पार्टी के बनते रहे हैं। जिसकी वजह से ऐसे प्रस्तावों को बाद में स्टेंडिंग कमेटी से पास कराने में कोई परेशानी नहीं हुई है।
स्टेंडिंग कमेटी पर बीजेपी का कब्जा हुआ तो होगी मुश्किल
फिलहाल तकनीकी तौर पर आप और बीजेपी 6-6 जोन में बहुमत के हिसाब से बराबरी की स्थिति में हैं। 24 फरवरी को हुए स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव में दोनों दलों को 3-3 सदस्य जीतते हुए नजर आ रहे हैं। निगम के कामकाज के जानकारों का कहना है कि फिर भी यदि स्टेंडिंग कमेटी पर यदि भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कब्जा हो जाता है तो आप की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जायेंगीं। कारण है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव बीजेपी के द्वारा पास नहीं होने दिया जायेगा जिसको कि मेयर ने पहले से एंटीसिपेशन देकर पास कर रखा होगा। इस तरह से नगर निगम के कामकाज में तकनीकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जायेंगी।