-संग्रहालय, सभागार और प्रदर्शनी गैलरी बनाने का प्रस्ताव
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 30 अप्रैल।
दिल्ली विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर में सरकार के ही कई विभागों द्वारा कब्जाई गई जमीन को खाली कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, ताकि वहां एक संग्रहालय, एक सभागार और एक प्रदर्शनी गैलरी बनाई जा सके। विधानसभा सचिवालय विधानसभा परिसर को राष्ट्रीय महत्व के एक प्रमुख विरासत स्थल के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रहा है।
दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार को हाल ही में लिखे पत्र में विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल और भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा कब्जा किया गया है। जबकि यहां एक संग्रहालय, एक प्रदर्शनी गैलरी, एक सभागार और आगंतुकों के लिए पहुंच सुविधाओं को समायोजित करने के लिए इस हिस्से को प्राथमिकता के आधार पर खाली कराये जाने की आवश्यकता है।
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विधानसभा सचिवालय द्वारा संबंधित विभागों को पूर्व में किए गए कई पत्राचारों का कोई परिणाम नहीं निकला है। अतः मैं इस मामले में आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं ताकि संबंधित विभागों को विधानसभा परिसर में उनके द्वारा कब्जा की गई जगहों को कम से कम समय में खाली करने का निर्देश दिया जा सके। क्योंकि आपातकालीन आधार पर जगह की आवश्यकता है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा भवन को एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में व्यापक नवीनीकरण और संरक्षण के लिए चिह्नित किया गया है ताकि इसकी समृद्ध विरासत और वास्तुशिल्प महत्व को दर्शाया जा सके। यह भी योजना बनाई गई है कि ये सुविधाएं आगंतुकों के लिए उपयुक्त दिनों और समय पर खुली रहेंगी। हाल ही में, अध्यक्ष ने नियोजित कार्यों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, अभिलेखागार विभाग और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें कीं।
गुप्ता ने विधानसभा को राष्ट्रीय धरोहर के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है।