-निगम आयुक्त ने पेश किया पूर्वी दिल्ली नगर निगम का बजट
एसएस ब्यूरो/ पूर्वी दिल्ली
अब पूर्वी दिल्ली में रहने वालों को प्रोफेशनल टैक्स चुकाना होगा। उन्हें अब संपत्ति कर भी बढ़ाकर देना होगा। महंगाई की मार झेल रहे लोगों पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बजट में यह भार डालने का प्रस्ताव है। नगर निगम स्थाई समिति की विशेष बैठक में निगम आयुक्त विकास आनंद ने 2022-23 के बजट अनुमान शुक्रवार को स्थायी समिति की बैठक में रखे। इसमें संपत्ति कर कि आवासीय व गैर आवासीय श्रेणीयो में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। यदि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई तो ज्यादा कर अब जनता को देना होगा ।
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वही राहत के नाम पर जनता को झुनझुना ही थमाया गया है। विकास आनंद ने बजट प्रस्तावों को रखते हुए कहा कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद पूर्वी निगम तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिक्कतें जरूर आती हैं लेकिन हम उसके बावजूद विकास के लिए लगे हुए हैं। बजट आवासीय संपत्तियों के कर की वृद्धि से अब तीन प्रतिशत कर ज्यादा होगा। इसमें अब दस से 15 फीसदी तक अब कर की दर होगी।
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इसी तरह विशेष गैर आवासीय श्रेणी में 20 प्रतिशत की दर से कर देना होगा । निगम आयुक्त विकास आनंद ने कहा कि जो हमने बजट में कर में वृद्धि की है वह पूरी तरह अपने में उचित है और उससे जनता पर भार नहीं पड़ने वाला है। आनंद ने कहा कि मैं जनता से कहना चाहूंगा कि आप निगम आयुक्त हैं और मैं जनता हूं , यदि हम सही ढंग से कर देंगे तो पूर्वी दिल्ली का विकास होगा और हम सब आगे बढ़ेंगे।
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उन्होंने कहा कि यदि निगम थोड़ा आर्थिक तौर पर मजबूत होगा तो जनता को अच्छी सुविधाएं दे पाता है, तो यह एक अच्छा कदम होगा। जिसके लिए हम और हमारी पूरी टीम प्रयासरत है। निगम आयुक्त ने कहा कि पूर्वी निगम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है हालांकि हमने बड़े चुनौतीपूर्ण समय का भी सामना किया है। लेकिन पीछे नहीं हटे इस दौरान हम पर बड़ा आर्थिक बोझ भी पड़ा लेकिन हमने इसकी भरपाई के लिए किसी अन्य राशि का प्रावधान नहीं किया।
बता दें कि निगम आयुक्त ने टोल टैक्स की दरों में भी बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव किया है, जबकि पूर्वी दिल्ली में रहने वाले लोगों को अब 5 लाख से 10 लाख और इससे ज्यादा सालाना कमाई करने वालों को 1200 रूपये से 2500 रूपये तक प्रोफेशनल टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही मकानों के नक्शे पास कराने के लिए 50 वर्ग मीटर वालों को 50 रूपये प्रति वर्ग मीटर और इससे ज्यादा वालों को 100 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क चुकाना होगा।