-नरेला में गर्भवती महिलाओं-बच्चों को नहीं मिल रहा था तय मात्रा में राशन
-महिला एवं बाल विकास मंत्री ने दिये केंद्रों की ऑडिट करने के आदेश
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
दिल्ली के महिला एवं बाल विकास मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने नरेला विधानसभा क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों का को होने वाले भुगतान पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। मंत्री द्वारा औचक निरीक्षण किए जाने पर यहां कमियां पाई गईं। इसके बाद उन्होंने तुरंत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों की ऑडिट किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने गुरूवार को नरेला, बवाना और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्रों में आईसीडीएस के तहत बांटे जाने वाले राशन की मात्रा और गुणवत्ता की जांच करने के लिए टार्ज़न कैंप, नरेला विधान सभा, रोहिणी सेक्टर 24 जेजे कॉलोनी बवाना विधानसभा और संजय बस्ती, तिमारपुर विधानसभा क्षेत्रों में लाभार्थियों के घर जाकर निरीक्षण किया।
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निरीक्षण का उद्देश्य इस योजना के कार्यान्वयन की जांच करना था। जिसके तहत घर ले जाने वाले राशन (टेक होम राशन) बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा वितरित किया जाता है। इसके तहत 1300 ग्राम दलिया, 260 ग्राम काले चने (कच्चे), 130 ग्राम गुड़ और 130 ग्राम भुने काले चने की मात्रा बच्चों को 13 दिनों के लिए वितरित की जाती है।
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गर्भवती महिलाओं के लिए, 1690 ग्राम दलिया, 260 ग्राम काले चने (कच्चे), 130 ग्राम गुड़ और 130 ग्राम भुने काले चने का वितरण किया जाना चाहिए। लेकिन निरीक्षण के दौरान पता चला कि रोहिणी सेक्टर 24 जेजे कॉलोनी बवाना और संजय बस्ती, तिमार पुर विधानसभा क्षेत्रों में कोई अनियमितता नहीं है। निर्धारित मात्रा में राशन इन घरों तक पहुंच रहा है।
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मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम ने नरेला में जांच के दौरान पाया कि यहां निर्धारित मात्रा का केवल 15 फीसदी राशन ही इन घरों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जो राशन लाभार्थियों को वितरित किया जा रहा है, उसमें अनियमितता पाई गई है। हम लाभार्थियों के घर-घर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने सभी अंगनवाड़ी वितरण केंद्रों के ऑडिट के निर्देश दे दिए हैं, ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
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मंत्री ने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह कोई त्रुटि नहीं है। ऐसा लगता है कि यह जानबूझ कर किया जा रहा है। जब सरकार एक निर्धारित मात्रा में राशन उपलब्ध करवाती है, तो ऐसी अनिमियतता क्यूं? आपूर्तिकर्ता, गैर-सरकारी संगठन या कोई भी अधिकारी जो इस कार्य में दोषी पाया जाएगा, उसके ख़लिफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने तक के लिए सभी भुगतान रोक दिए गए हैं।
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बता दें कि महिला बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने बुधवार को सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र के उन इलाकों का औचक दौरा किया था, जहां महिलाओं ने राशन की निर्धारित मात्रा नहीं मिलने की शिकायत की थी। उन्होंने यह भी बताया कि ये शिकायतें दिल्ली के कई क्षेत्रों से आ रही हैं। यही वजह है कि उन्होंने खुद इसका निरीक्षण करने का फैसला किया।