-केंद्रीय मंत्रीमंडल ने दी मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी
-कच्ची कालोनियों में भी बनेंगे किराये के मकान
एसजेटी ब्यूरो/ नई दिल्ली
दिल्ली-एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। खास तौर पर उनके लिए जो लोग किराये के घरों या फ्लैट की तलाश में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मॉडल टेनेंसी एक्ट को मंजूरी दी गई है। इसके दिल्ली समेत देश के सभी केंद्र शासित राज्यों में भी किराये से जुड़े नियमों में बदलाव हो सकेगा। नए कानून में दिल्ली समेत सभी राज्यों में नए नियम लागू करने की अनुमति भी प्रदान की दी गई है। बता दें कि राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण शहर में सस्ती दरों पर किराये के फ्लैट के लिए योजना तैयार कर रहा है।
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डीडीए के एक अधिकारी के मुताबिक फिलहाल किफायती किराया आवास योजना प्राथमिक चरण में है। डीडीए के ऐसे कई फ्लैट सालों खाली पड़े हैं। अगर इन्हीं फ्लैटों को किराये पर दिया जाए तो डीडीए को बड़ा आर्थिक लाभ होगा। मॉडल टेनेंसी एक्ट के आने के बाद सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि खाली पड़े मकानों को किरायेदारों के लिए खोलने की कवायद होगी। इस योजना के तहत डीडीए ने दिल्ली की सैकड़ों कच्ची कॉलोनियों को शामिल किया है। डीडीए के प्रस्ताव के मुताबिक कच्ची कॉलोनियों में 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर 1500 गज से अधिक बड़े प्लॉटों पर किराये पर देने के लिए मकान बनाए जा सकेंगे। इसमें अगर दो प्लॉटों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी जोड़ा जा सकेगा।