-उपराज्यपाल अपने स्तर पर कराएं जांच, गरीबों का निवाला छीनने वालों को खिलाफ हो अपराधिक मामले के तहत कार्रवाईः हारुन यूसूफ
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 2024।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस (Delhi Pradesh Congress) ने दिल्ली की आप सरकार (AAP Government) के ऊपर राशन वितरण और नये राशन कार्ड बनाने के मामले में गंभीर आरोप लगाये हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारुन यूसूफ (Former Minister Haroon Yusuf) ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में राशन के नाम पर ढोंग किया जा रहा है। दिल्ली सरकार द्वारा 90 हजार अंत्योदय राशन कार्ड जारी नही करने की जांच उपराज्यपाल अपने स्तर पर करायें और गरीबों का निवाला छीनने वाली सरकार में दोषी मंत्री/नेताओं/ अधिकारियों के खिलाफ अपराधिक मामला चलना चाहिए।
हारून युसुफ ने मांग की कि 10 सालों में 14.64 लाख लाभार्थियों के राशन कार्ड क्यों लंबित पड़े है, जबकि हर वर्ष दिल्ली की जनसंख्या 4-5 लाख बढ़ जाती है। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली की जनसंख्या 2.5 करोड़ से अधिक हो गई है, जिनमें लगभग 40 प्रतिशत अत्यंत गरीब लोग है। संवाददाता सम्मेलन को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारुन यूसूफ के अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा (Congress Spokes Person Alok Sharma) ने भी संबोधित किया।
हारुन यूसूफ ने आगे कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर 2012-13 में दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड लोगों को देने की संख्या निश्चित करके उन्हें 2 रुपये किलो गेहू और 3 रुपये किलो चावल देना सुनिश्चित किया गया। इसके साथ अन्नश्री योजना के तहत अत्यंत बीपीएल और अंत्योदय गरीबों को खाद्य सामग्री के लिए 600 रुपये प्रत्येक सदस्य और परिवार के खाते में 4800 रुपये देने की योजना बनाई गई थी। जिसके तहत तुरंत 2 लाख गरीबों के लिए लागू की गई।
2014 में सत्ता में आने के बाद से ही केजरीवाल सरकार ने गरीबों को मिलने वाले राशन में कटौती करके गरीब दिल्लीवालों को मुफ्त राशन का सब्जबाग दिखाकर उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि यह दिल्लीवालां का दुर्भाग्य है कि पिछले 10 वर्षों एक भी नया राशन कार्ड नही बना और न ही जन्में बच्चे का नाम जुड़ा है और न मरने वाले का नाम कटा है, मतलब राशन विभाग पूरी तरह निष्क्रिय रहा है।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि राजधानी में राशन वितरण प्रणाली बहुत बड़े घोटाले से जुड़ा विषय है। जिसमें केन्द्र में भूखों की सरकार है जो कहती है 80 करोड़ लोगों को खाना मुफ्त देते है, दूसरी दिल्ली में ठगों की सरकार है जो दिल्लीवालों को मुफ्त राशन देने की बात तो करती है परंतु राशन गरीबों तक पहुॅचता नही है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में आते ही राशन वितरण का बंटाधार कर दिया। उन्होंने कहा कि 2015 में 2400 राशन की दुकाने थी, जो 10 वर्षों में 500 कम हो गई है। उन्होंने कहा कि 2013 में 34.55 लाख राशन कार्ड थे जो अब घटकर 17.83 लाख रह गए है।
दिल्ली सरकार द्वारा जनवरी 2024 में यह आदेश हुआ कि दिल्ली में राशन मिलने के लिए लाभार्थियों की संख्या कितनी है, इसके आंकड़े तैयार किए जाए परंतु अभी साल खत्म होने वाला है, दिल्ली के गरीब लोगों के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नही की गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्लीवालों को राशन दिया ही नही है, अपनी सरकार होने के बावजूद सिर्फ 10 वर्ष से काम न करने का आरोप दूसरों पर लगाते हुए दिखाई दिए है।