-बीजेपी ने केशवपुरम जोन से की जनता दरबार की शुरूआत
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली नगर निगम का जनता दरबार शुरू होते ही विवादों में घिर गया है। विपक्ष ने इसे जनता की समस्याओं पर से ध्यान बंटाने वाला बताया है। मंगलवार 20 जुलाई को प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ‘बीजेपी शासित नगर निगम के जनता दरबार’ का उद्घाटन किया था। उन्होंने कहा था कि जनता के बहुत से काम जोन कार्यालय से संबंधित होत हैं, अब यह सभी काम आसानी से हो पायेंगे। लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि बीजेपी को सत्ता में रहने के साढ़े चार साल बाद जनता दरबार लगाने की याद आई है। आदेश गुप्ता को भी बीजेपी की कमान संभाले हुए एक साल से ज्याद हो चुका है, लेकिन उन्हें भी निगमों की तब याद आई है, जब निगम की नाकामी की वजह से बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि खुद बीजेपी पार्षदों का कहना है कि हाउस और जोन कमेटी की बैठकों में पार्षदों द्वारा उठाये गये मुद्दों का ही हल नहीं हो पाता है, तो आम लोगों की समस्याओं का किस तरह से हल हो पायेगा?
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बता दें कि बीजेपी शासित उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए मंगलवार से जनता दरबार लगाने की शुरूआत की है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने यह घोषणा भी की है कि आने वाले समय में बाकी सभी जोन कार्यालयों में भी जनता दरबार की शुरूआत करायी जायेगी। इनमें हेल्थ, लाइसेंस, रेहड़ी-पटरी, हाउस टैक्स, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र आदि से संबंधित समस्याओं का समाधान कराया जायेगा। लेकिन बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सिटी सदर-पहाड़गंज जोन और नरेला जोन में वार्ड समितियों के अध्यक्ष ही नहीं हैं। एक जोन में पार्षदों की संख्या कम होने के चलते अध्यक्ष पद के चुनाव में बीजेपी नहीं उतर पायी थी और दूसरे जोन में संख्या बल होने के बावजूद बीजेपी अध्यक्ष पद का चुनाव हार गई थी।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता मुकेश गोयल ने कहा कि जब पार्षदों का कार्यकाल पूरा होने को है, तब बीजेपी को जनता दरबार लगाने की याद आई है। नगर निगम की साइट तो ढंग से चलती नहीं है फिर लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? नगर निगम बरसात के मौसम में छिड़कने के लिए दवाईयां तक नहीं खरीद पाया है। कर्मचारियों को दो महीने से सेलरी नहीं मिली है। निगम के पास कर्मचारियों की कमी है। ऐसे में जनता दरबार लगाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि निगम अधिकारियों ने बिना कर्मचारियों के ही सारी नालियां साफ कर दीं। नालियों से 110 फीसदी तक गाद निकाल डाली और फिर भी लोगों के घरों में बरसात का पानी घुसा पड़ा है। बीजेपी नेता केवल हवाबाजी कर रहे हैं, इनसे जमीन पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। गोदामों में सीमेंट तक नहीं है जो छोटी-मोटी टूट-फूट को भी ठीक किया जा सके।
उत्तरी निगम में नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने कहा कि बीजेपी नेता अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए जनता दरबार का ढोंग कर रहे हैं। लोगों को महीनों से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। रेहड़ी-पटरी वालों की समस्याओं को सुलझाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक टाउन वेंडिंग कमेटी के काम तक पूरे नहीं हो पाये हैं। पिछले 14 वर्षों से बीजेपी के भ्रष्टाचार की वजह से नगर निगम की हालत इतनी खराब हो गई है कि कर्मचारियों की सेलरी तक के लिए पैसे नहीं हैं। हर बार कोर्ट की झाड़ खानी पड़ती है। कभी निगम की संपत्तियों से लीज और रेंट वसूलने की बात करते हैं, कभी हाउस टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं और फिर कहते हैं कि निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी के जनता दरबार से लोगों का कोई भला नहीं होने वाला है।
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बीजेपी पार्षदों को नहीं भाया जनता दरबार!
खुद सत्ताधारी बीजेपी पार्षदों को भी पार्टी के जनता दरबार की योजना पसंद नहीं आ रही है। पार्टी के एक वरिष्ठ निगम पार्षद ने कहा कि हम जो मुद्दे और समस्याएं हाउस और वार्ड कमेटी की बैठकों में उठाते हैं, उनमें से किसी का भी हल नहीं निकल पाता है। ऐसे में जनता दरबार कितने कारगर साबित हो पायेंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी साल में पार्टी का यह कदम खुद के लिए ही घातक साबित होगा। लोग अपनी समस्याओं को लेकर अपने निगम पार्षद के पास जाते हैं और वह उन्हें सुलझाने की कोशिश करते हैं। यदि मान भी लिया जाये कि जनता दरबार में समस्याएं सुलझ जायेंगी, तो फिर कोई व्यक्ति पार्षदों के पास क्यों जायेगा? बीजेपी के ही एक और पार्षद का कहना है कि पहले पार्टी के नेता अपनी समस्याओं का ही समाधान निकाल लें, जनता की चिंता तो तब करें जब क्षेत्र में लगाने के लिए कोई फंड भी तो होना चाहिए