-बीजेपी नेता विनोद सहरावत ने नरेला एसएचओ से मिलकर की यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली, 22 जुलाई!
दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष और निगम पार्षद विनोद सहरावत ने आज केंद्र व दिल्ली सरकार द्वारा यूरिया खाद पर मिल रही सब्सिडी को, यूरिया खाद मफिओं द्वरा 27 वर्षो से ब्लैक मार्केटिंग करके दिल्ली के किसानो का हक़ खाने वालो को गिरफ्तार करके उनके ऊपर सख्त करवाई करने को लेकर एस एच ओ नरेला को एक ज्ञापन दिया।इस मौके पर श्री संदीप कौशिक, श्री पवन मोनी और श्री रघुवीर खत्री साथ रहे |
विनोद सहरावत ने अपने ज्ञापन में कहा कि लगातार खाद वितरण अनियमितता व खाद में मिलावट लगातार किया जा रहा है। और सरकारी कट्टो से दूसरे कट्टो में यूरिया खाद पलट दिया जाता था। किसानो ने इसके बारे में कई बार शिकायत की और हमने भी इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री से अवगत कराया। सहरावत ने ज्ञापन में लिखा कि यह यूरिया खाद बड़े कमिशन पर फैक्ट्री मालिक को बेच दिया जाता है जो कि नकली पनीर व दूध बनाने में उपयोग करते है जिससे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है इसलिए इस विषय पर अरोपियो पर जल्द व सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। ज्ञापन में जिन डीलरों को वह सप्लाई कर रहे हैं उनके नाम की डिटेल भी दी गई।
फर्म का नाम FMSID स्थान, ग्रोवर ट्रेंडिंग कम्पनी 110017आजादपुर, ( दीपक ग्रोवर ), महालक्ष्मी ट्रेंडिंग कम्पनी 110023 हिरणकी कुशल ( दीपक ग्रोवर ), दिव्य खाद बीज भण्डार1444591 लामपुर, विनोद खाद बीज भण्डार 150361 स्वतंत्र नगर, राम खाद एण्ड बीज भण्डार 1557185 औचन्दी, चैरी खाद बीज भण्डार 1557183 स्वतंत्र नगर, ग्रोवर ट्रेंडिंग कम्पनी 1333501पंजाब खोड (दीपक ग्रोवर), जगदीश खाद भण्डार 110011 पंजाब खोड, सचदेवा ट्रेंडिंग कम्पनी 597911 पंजाब खोड और राम खाद एण्ड बीज भण्डार1258236 पंजाब खोड।
विनोद सहरावत ने कहा है कि DAP पर सरकार की 4850 रु की खरीद पड़ती है सरकार द्वारा 3500 रु की सब्सिडी देने पर किसान को 1350 रु का कट्टा पड़ता है। ऐसे ही की यूरिया पर सरकार की 1900 रु की खरीद पड़ती है सरकार द्वारा 1635 रु की सब्सिडी देने पर किसान को 266 रु का कट्टा पड़ता है। ये भ्रष्ट दुकानदार फैक्ट्री मालिको को 650 से 700 रु का ब्लैक मार्केटिंग में बेचते है। उन्होंने कहा कि सभी कम्पनियो की जाँच करके एवं मैसर्स ग्रोवर ट्रेंडिंग की सेल पाकर उसकी मिलान करवाया जाए एवं इन स्थानों पर खाद की सेल है भी या नही इसकी भी जाँच करवाई जाए व इस होलसेलर का लाइसेंस कैंसिल करके सहकारी संस्था या सरकार द्वारा वितरण करवाई जाए जिससे किसान आने वाले समय में खाद की समस्या का सामना ना करना पड़े।