-दिल्ली नगर निगम के लिए विशेष कमेटी के गठन की चर्चाओं का जोर
-दिल्ली बीजेपी नेताओं में नई चर्चा, 70 सदस्यों की होगी एडवाइजरी कमेटी
शक्ति सिंह/ नई दिल्ली, 24 मई, 2022
दिल्ली नगर निगम के गठन और स्पेशल ऑफिसर व निगम आयुक्त की नियुक्ति के साथ इंद्रप्रस्थ के सियासी गलियारों में अब विधानसभा स्तर पर एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। बीजेपी के नेताओं में इसके लिए क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों ने इस कमेटी के लिए अपने-अपने नामों की सिफारिश के लिए जोरआजमाइश शुरू कर दी है। मंडल से लेकर प्रदेश के नेता नगर निगम बनने वाले इस कमेटी में शामिल होना चाहते हैं।
पहले चर्चा थी कि एकीकृत नगर निगम में स्पेशल ऑफिसर की सहायता के लिए एक 12 या 15 सदस्यों वाली कमेटी गठित की जायेगी। इस कमेटी में राजनीतिक दलों के साथ नगर निगम के कुछ पूर्व अधिकारियों को रखा जा सकता है। लेकिन स्पेशल ऑफिसर अश्विनी कुमार और नये निगम आयुक्त ज्ञानेश भारती ने अपना कार्यभार संभालकर काम शुरू कर दिया है। इसके बाद एडवाइजरी कमेटी को लेकर दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में नई चर्चा शुरू हो गई है।
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दिल्ली बीजेपी नेताओं में चल रही चर्चा के मुताबिक अब एडवाइजरी कमेटी में 70 लोग होंगे, जो कि सियासी फील्ड से मनोनीत किये जाने हैं। चर्चाओं के मुताबिक हर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का एक नुमाइंदा नगर निगम के कामों के लिए मनोनीत किया जायेगा। इसी को लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में अपना नाम सूची में डलवाने की होड़ मच गई है। कुछ नेताओं ने तो अपने बॉयोडाटा बनवा लिये हैं और इसमें नगर निगम से जुड़ी समस्याओं व समाधान से जुड़ी जानकारी डलवाई है।
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पहले से प्रतीक्षित 12 या 15 सदस्यीय कमेटी का गठन नहीं होने की वजह से पार्टी के नेताओं में विधानसभा स्तर पर एक-एक व्यक्ति को एडवाइजरी कमेटी में रखे जाने का भ्रम और तेजी से फैल रहा है। दिल्ली बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक एक-एक विधानसभा क्षेत्र से कई लोग आकर अपना नाम इस कमेटी में रखवाने के लिए कह रहे हैं। लोग अपने बायोडाटा लेकर अपने आकाओं के चक्कर लगा रहे हैं।
पार्टी नेतृत्व को नहीं ऐसी कोई सूचना
दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता ने कहा कि इस संबंध में प्रदेश नेतृत्व को कोई जानकारी नहीं है। इस विषय में ना तो नगर निगम के किसी अधिकारी की ओर से और ना ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व अथवा गृह मंत्राय की ओर से भी ऐसी किसी कमेटी के गठन की बात नहीं कही गई है। जो लोग ऐसी किसी कमेटी की चर्चा कर रहे हैं, वह भ्रम वश ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तर पर लोगों की नियुक्ति का नगर निगम की व्यवस्था में वैसे भी कोई प्रावधान नहीं है।