-विशेष अदालतों के जरिये सुनिश्चित होगा न्याय से वंचित न रहें दिव्यांगः सीएम आतिशी
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 21 अक्टूबर।
दिल्ली सरकार ने दिव्यांगों के लिए सुगम न्याय व्यवस्था दिलाने के लिए विशेष अदालतें स्थापित कर ने की घोषणा की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने न्यायिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर कदम बढ़ाते हुए दिव्यांगों के हित में स्पेशल कोर्ट की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से दिव्यांगों को न्याय तक पहुंचने में आने वाली समस्याओं को कम किया जाएगा और उन्हें जल्द व सुगम न्याय प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि दिव्यांग लोग समाज का अभिन्न हिस्सा हैं, और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में स्पेशल कोर्ट की स्थापना से उन्हें न्यायिक प्रक्रिया में आने वाली किसी भी दिक्कतों से राहत मिलेगी और उनका विश्वास न्याय प्रणाली की ओर और भी ज़्यादा मजबूत होगा। स्पेशल कोर्ट के गठन से दिव्यांगों के लिए केस निपटाने की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे अनावश्यक देरी और जटिलताओं से बचा जा सकेगा। कोर्ट को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाएगा कि यह दिव्यांग व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यायिक कार्यवाही संचालित कर सके।