‘आप’ ने कर्मचारी यूनियनों से की भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील

-नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने कर्मचारी यूनियनों को लिखा पत्र
-आप ने निगम के ढाई हजार करोड़ रूपये की छूट पर उठाए सवाल

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी ने नगर निगम की कर्मचारी यूनियनों से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की है। इसके लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता विकास गोयल ने निगम की 19 सफाई कर्मचारी व अन्य कर्मचारी यूनियन्स को पत्र लिखा है। विकास गोयल ने अपने पत्र में कहा है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में सत्ताधारी भाजपा द्वारा पार्किंग व विज्ञापन माफियाओं के साथ मिलीभगत करके उनकी ओर निकल रहे करोड़ों रुपये माफ कर दिए हैं।

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विकास गोयल ने कहा कि दक्षिणी नगर निगम से उत्तरी दिल्ली दिल्ली नगर निगम को सिविक सेंटर के उपयोग के लिए किराये के रूप में मिलने वाले 2457 करोड़ रुपये भी माफ कर दिये हैं। जबकि नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले कई महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपील की है कि कर्मचारी यूनियनें भी निगम में सत्तारूढ़ भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने साथियों के साथ मिलकर आवाज उठाने की तथा भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ जांच करवाये जाने की मांग करें।

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नेता विपक्ष विकास गोयल ने उन सभी यूनियन्स के पदाधिकारियों को पत्र लिखे हैं जो समय-समय पर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराती रही हैं तथा समर्थन मांगती रही हैं। विकास गोयल ने निगम में सत्तारूढ़ भाजपा नेताओं पर हमला बोलते हुये साफ कहा है कि भाजपा नेता नगर निगम की आय बढ़ाने के बजाय भ्रष्टाचार में लिप्त है और वे अपनी जेंबें भरने में लगे हुये है। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले कई सालों से उत्तरी निगम द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से सिविक सेंटर का किराया वसूलने के लिये पत्राचार किया जाता रहा है। उत्तरी निगम द्वारा इस राशि को बजट में अपनी आय के स्त्रोत के रूप में दिखाया जाता रहा है।

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विकास गोयल ने कहा कि इस बार के बजट प्रस्तावों में बीजेपी के शासन वाले नगर निगम ने कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात करते हुये 2457 करोड़ रुपये माफ कर दिये हैं। निगम कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है तथा पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिली है। निगम के कर्मचारी पहले से ही भाजपा नेताओं द्वारा वेतन दिये जाने की वायदा खिलाफी से आक्रोशित हैं। यदि किराये की 2457 करोड़ रुपये की राशि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को मिल जाती तो वह न केवल अपने सभी कर्मचारियों का बकाया वेतन और पेंशन दे सकती थी बल्कि एक साल की एडवांस तनख्वाह भी दे सकती थी।