-आरपी सेल के अधिकारियों से माफिया की मिलीभगत…बिना मासिक शुल्क जमा कराए चला रहे पार्किंग
-अधिकारियों का वसूली पर नहीं ध्यान दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को लगाया जा रहा करोड़ों रूपये का चूना
हीरेन्द्र सिंह राठौड़/ नई दिल्ली
दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में हर दिन बड़े घोटालों का खुलासा हो रहा है। 6 पार्किंग के ठेकों में हुई धांधली के बाद अब पुराने पार्किंग के ठेकों में भी अधिकारियों- नेताओं और माफिया की मिलीभगत के मामले सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि करीब आधा दर्जन बड़े पार्किंग्स के ठेकेदारों ने पिछले छह से आठ महीनों से मासिक शुल्क जमा नहीं कराया है। इसके चलते निगम को करोड़ों की चपत लगने की आशंका है।
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सूत्रों के मुताबिक सराय काले खां रेलवे स्टेशन के पास की बड़ी पार्किंग, पीवीआर प्रिया-बसंत लोग पार्किंग, वैट ऑफिस (आईटीओ) की पार्किंग, जनकपुरी- एलआईसी बिल्डिंग कलस्टर की पार्किंग सहित आधा दर्जन पार्किंग्स के ठेकेदारों की ओर नगर निगम का करोड़ों रूपये बकाया है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के लाभकारी परियोजना विभाग (आपी सेल) के अधिकारियों ने बकाया राशि को वसूल करने के कोई ठोस प्रयास नहीं किये हैं।
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जिन पार्किंग का मासिक शुल्क नगर निगम को जमा नहीं कराया जा रहा है, वह सभी पार्किंग स्थल ऐसी जगहों पर हैं, जहां से लाखों रूपये रोजाना इकट्ठे किये जाते हैं। इसके बावजूद दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकारी इन ठेकेदारों पर मेहरबान हैं। बताया जा रहा है कि इसके पीछे भी पार्किंग माफिया और अधिकारियों के बीच चल रही मोटी बंदरबांट ही है।
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रद्द नहीं किये ठेके
नगर निगम के साथ ठेका की शर्तों में यह उल्लेख होता है कि यदि ठेकेदार ने मासिक शुल्क जमा कराने में किसी तरह की कोताही बरती तो उसका ठेका तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। इसके बावजूद नगर निगम के आला अधिकारियों ने इन पार्किंग के ठेके रद्द नहीं किये हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारियों इन ठेकेदारों से बकाया की वसूली के लिए भी कोई ठोस प्रयास नहीं किये हैं।
अब शुरू होगा रेमिशन का खेल
सूत्र बताते हैं कि सराय काले खां रेलवे स्टेशन के पास की बड़ी पार्किंग, पीवीआर प्रिया-बसंत लोग पार्किंग, वैट ऑफिस (आईटीओ) की पार्किंग, जनकपुरी- एलआईसी बिल्डिंग कलस्टर की पार्किंग सहित आधा दर्जन पार्किंग्स के ठेकेदारों ने महीनों से मासिक शुल्क जमा नहीं कराया है। अब निगम अधिकारियों के साथ मिलकर बकाया राशि की रेमिशन का खेल शुरू होगा। बताया जा रहा है कि ऐसे मामलों में पुरानी बकाएदारी को माफ कर दिया जाता है। यानी सीधे तौर पर ठेकेदारों को फायदा पहुंचाकर अनऑफियशल तौर पर पैसों की बंदरबांट कर ली जाती है।