-शिकायतों के बावजूद नहीं शुरू हुआ ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स का पोर्टल
-कर्मियों को नहीं मिली 3 महीने की सेलरी, साइट लॉकडाउन के समय से बंद
-पेंशनभोगियों को हो रही ज्यादा परेशानी, सरकार ने काटा मार्च तक का टैक्स
टीम एटूजैड/ नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आला अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। एक ओर तीन महीने से सेलरी नहीं मिलने की वजह से निगम के कर्मचारियों परेशान हैं, दूसरी ओर अधिकारी कोई काम करने को तैयार नहीं। सेलरी और पेंशन नहीं मिलने की वजह से निगम के वर्तमान और पूर्व कर्मियों में हाहाकार मचा है। लेकिन यह अधिकारी निगम की आमदनी के स्रोतों को ही बंद किए बैठे हैं।
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प्राप्त सूचना के मुताबिक उत्तरी दिल्ली की पूर्व निगम आयुक्त वर्षा जोशी और उनके कुछ चहेते अधिकारियों ने निगम की प्रॉपर्टी टैक्स की वेबसाइट का आधुनिकीकरण कराया था। इन अधिकारियों ने सोशल मीडिया सहित कुछ प्रचार माध्यमों के द्वारा अपने इस काम को क्रांतिकारी कदम साबित करने की कोशिश की थी। इन अधिकारियों के झांसे में बेचारे कुछ पत्रकार भी आ गए और उन्होंने भी अपने अखबारों व ट्विटर के जरिए इसे बेहतर बताने की कोशिश की थी।
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लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम का यह प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल अब तक शुरू नहीं हो पाया है। एटूजैड न्यूज ने करीब दो सप्ताह पूर्व ‘लापरवाह अफसर… नहीं काम कर रहा प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल’ शीर्षक से खबर चलाई थी। इसे निगम अधिकारियों की बेशर्मी की पराकाष्ठा कहें या बीजेपी नेताओं लाचारी, कि निगम का प्रॉपर्टी टैक्स पोर्टल अब तक शुरू ही नहीं हो पाया। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम के आला अधिकारी कामकाज को लेकर और निगम के हित को लेकर कितने संवेदनशील हैं?
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नहीं दिया 2020-2021 का ऑप्शन
पूर्व आयुक्त वर्षा जोशी ने अपने ट्विटर हेंडल से 18 मई को ट्वीट किया था कि यह इस समय की निगम की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अपनी प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न भरने के लिए किसी को अपने घर से एक कदम भी बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन नई शुरू की गई तथाकथित फुल्ली ऑनलाइन सर्विस में प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न दाखिल करने के लिए 2020-21 का ऑप्शन ही नहीं दिया गया।
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सिर्फ अधिकारियों को मालूम कि 30 जून तक मिलेगी छूट
प्रॉपर्टी टैक्स की रिटर्न दाखिल करने के लिए नगर निगम ने आखिरी तारीख 30 जून रखी है। इस दौरान रिटर्न दाखिल करने वालों को टैक्स में 15 फीसदी की छूट दी जाएगी। लेकिन यह बात केवल अधिकारियों को ही मालूम है। निगम के प्रॉपर्टी टैक्स के पोर्टल पर जोकर कोई भी व्यक्ति फिलहाल 2020-21 की रिटर्न नहीं भर सकता। इसके चलते प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में निगम को काई पैसा नहीं मिल पा रहा है।
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तीन महीने की सेलरी और पेंशन अटकी
निगम के अहम पदों पर बैठे इन अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी की वजह से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वर्तमान और पूर्व कर्मचारी बेहद परेशान हैं। कर्मचारियों को बीते तीन महीने की सेलरी नहीं मिली है, पूर्व कर्मियों को उनकी पेंशन नहीं मिलने की वजह से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आने वाले दिनों में भी उनकी सेलरी और पेंशन कब मिलेगी? यह यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि यह अधिकारी सुधरने का तैयार ही नहीं हैं।
बीजेपी नेताओं को होना पड़ रहा शर्मिंदा
प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बार-बार शर्मिंदा होना पड़ रहा है। बात चाहे प्रचार-प्रसार की हो, लाभकारी परियोजना विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो या फिर प्रॉपर्टी टैक्स विभाग की, बीजेपी नेताओं की बात काई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। महापौर, नेता सदन और स्थायी समिति अध्यक्ष इन अधिकारियों को इन समस्याओं के बारे में कई-कई बार कह चुके हैं, लेकिन अधिकारियों ने इन नेताओं को ठेंगा दिखा रखा है।