-बीजेपी के निगम के नेताओं ने कहा थाः ‘जल्दी होगी छुट्टी’, परंतु अधिकारी को मिली एक साल की और एक्सटेंशन
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 16 सितंबर, 2025।
दिल्ली नगर निगम की सत्ता में भले ही भारतीय जनता पार्टी ने वापसी कर ली हो, परंतु इसका नेतृत्व एमसीडी अधिकारियों के सामने लगातार कमजोर साबित हो रहा है। ताजा मामले में भी ऐसा ही हुआ है। जिस अधिकारी ने बीजेपी के एक निगम पार्षद को अवैध निर्माण में ‘शेयर होल्डर’ बताया था, उस प्रतिनियुक्ति पर आये एमसीडी अधिकारी की सेवाओं को एक साल का और विस्तार मिल गया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि स्थायी समिति की बैठक में हुए उस सनसनीखेज घटनाक्रम के बाद अपनी झेंप मिटाने के लिए बीजेपी के निगम के नेताओं ने कहा था कि ऐसे अधिकारियों की जल्दी ही एमसीडी से छुट्टी की जायेगी।
बता दें कि एमसीडी के शाहदरा साउथ जोन के उपायुक्त और इंडियन स्टेटिसटिक्स सर्विसेज के 2010 बैच के अधिकारी बादल कुमार की सेवाओं को एमसीडी में 01.08.2025 से 31.07.2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एमसीडी की स्टेंडिंग कमेटी की पिछली बैठक में बीजेपी के निगम पार्षद पंकज लूथरा ने एक जेई मोहित कालरा का नाम लेकर शाहदरा साउथ जोन के निगम उपायुक्त बादल कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। तब बादल कुमार ने पार्षद पंकज लूथरा को अवैध निर्माण में ‘शेयर होल्डर’ का नाम दिया था। इस बात को लेकर बैठक का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो गया था और निगम आयुक्त अश्विनी कुमार ने भी खूब खरी खोटी सुनाई थीं।
बीजेपी पार्षदों की इस बेइज्जती को लेकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी के सदन में भी अपना विरोध दर्ज कराया था। परंतु बीजेपी प्रदेश नेतृत्व के इशारे पर बीजेपी के एमसीडी के नेतृत्व ने अपने पार्षद के साथ हुई इस घटना से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया था। यहां तक कि किसी भी नेता ने अधिकारिक तौर पर एक शब्द तक नहीं बोला था। हालांकि मीडियाकर्मियों के ज्यादा सवालों से घिरे बीजेपी के एमसीडी के नेताओं ने इशारा किया था कि ऐसे अधिकारियों को जल्दी ही एमसीडी से विदा कर दिया जायेगा। परंतु अब बादल कुमार को एक साल का एक्सटेंशन मिलने के बाद बीजेपी नेताओं के बयानों पर सवालिया निशान लग गये हैं।