-जनता से किये वादों को पूरा करने में आप की नहीं दिलचस्पीः राजा इकबाल
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 30 जनवरी।
दिल्ली नगर निगम (MCD) के बजट पर मंगलवार से चर्चा शुरू हो गई है। मंगलवार को सदन की बैठक में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह (Raja Iqbal Singh) ने महापौर शैली ओबेराय (Mayor Shally Obroy) के उस बयान पर आश्चार्य जताया, जिसमें दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले 2022 में किए गए वायदों को पूरा करने में अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों को एक जनवरी 2024 तक कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने का वायदा आप ने किया था। हर महीने एक तारीख को कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन देने का वादा किया था। सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। अभी तक न तो कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन एक तारीख को मिल रहा है और न ही कर्मचारी पक्के हुए हैं। इतना ही नहीं स्वच्छता के मामले में दिल्ली में जगह-जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं।
दस गारंटी को पूरा करने में भी आप सरकार (AAP) पूरी तरफ विफल साबित हुई है। राजा इकबाल सिंह ने कहा कि नेता सदन कह रहे हैं कि उन्हें बजट में कोई सुझाव नहीं दिखे। जबकि 27 सुझाव जिससे निगम का राजस्व बढ़ सकता है वह सुझाव बजट भाषण में मैंने दिए हैं, कहा जाता है कि जब सत्ता के नशे में व्यक्ति चूर होता है तो उसे कुछ सच दिखाई नहीं देता। निगम की सत्ता में काबिज आप नेताओं का यही हाल है। सफाई से लेकर शिक्षा, पार्किंग, संपत्तिकर पर बजट भाषण में मैंने सभी सुझावों को शामिल किया है लेकिन आप सरकार जनता के भलाई के लिए इन सुझावों को नजरअंदाजर कर रही है।
राजा इकबाल सिंह ने कहा कि बजट भाषण में बीजेपी की ओर से निम्न सुझाव दिए गए हैंः-
- बच्चों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में वर्दी का पैसा₹1000 से बढ़कर 2000 किया जाए।
- विकास कार्यों के लिए पार्षद का फंड ₹2 करोड रुपए किया जाए।
- रिपेयर कार्यों के लिए पूरे साल भर बिल्डिंग मैटेरियल का सामान मैनहोल के ढक्कन ,पार्कों के लिए टाइल्स उपलब्ध रहे।
- दिल्ली के अंदर विकास कार्यों पर कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए शेड्यूल में इंजीनियर की जो पोस्ट काम की गई है उनको पहले की तरह रखा जाए।
- हाउस टैक्स के अंदर आम माफी योजना ली जाए।
- फैक्ट्री विभाग में लाइसेंसो का सरलीकरण कर ,इंस्पेक्टर राज को खत्म करे।
- अस्पतालों में मरीजों की सुविधा ठीक प्रकार से हो पाए, उसके लिए बजट को बढ़ाया जाए।
- निगम में ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर, निगम द्वारा स्वयं नियुक्ति की जाए।
- 10 नई गौशालाएं बनाई जाए।
- हर जोन, में एक नया पशु एवं जानवरों के लिए अस्पताल बनाया जाए ,और विभाग का बजट भी बढ़ाया जाए।
- संविदा पर लगे कर्मियों को निगम में पक्का किया जाए।
- जनता पर कोई नया शुल्क न लगाकर, नई लाभकारी परियोजनाएं लाइन जाए।
- चौथे एवं पांचवें क्थ्ब् का 4000 करोड़ का दिया जाए एवं 850 करोड़ में जो देने हैं वह भी तुरंत दिए जाए जिससे निगम कर्मचारी का सभी बकाया दिया जा सके।
- होटल, मोटल, बैंक्विट हॉल के लाइसेंसो का सरलीकरण किया जाए, ताकि उनका इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा शोषण खत्म हो और निगम के राजस्व में वृद्धि।
- 5000 कर्मचारी जो की इन्होंने एक बड़ा छलावा किया है। कर्मचारियों के साथ उनको तुरंत प्रभाव से पक्का किया जाए एवं उनका बकाया भी जारी किया जाए।
- समुदाय भवन का किराया जो दोगुना किया जा चुका है जिससे गरीब जनता पर बोझ पड़ा है उसे वापस लिया जाए, और पुराने किराए को ही लागू किया जाए।