ई-टेंडरिंग पर हरियाणा सरकार सख्तः पंचों को मुखिया की कमान देने की तैयारी

-मंत्री बबली बोलेः पंचायतों में मेजोरिटी वालों को दी जायेंगी शक्तियां

एसएस ब्यूरो/ पंचकूलाः 16 फरवरी, 2023।
हरियाणा में ई-टेंडरिंग पर सरपंचों के विरोध को लेकर खट्टर सरकार सख्त हो गई है। सरकार की ओर से विरोध करने वाले सरपंचों की जगह पंचों को मुखिया की कमान देने की तैयारी की जा रही है। जिन पंचायतों में मेजोरिटी की स्थिति है वहां पंचों को सरकार पावर देने की योजना बना रही है। यह बात हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कही।
पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने विरोध कर रहे सरपंचों को दो टूक में कहा है कि यदि सरपंच अपने काम पर नहीं लौटे और विरोध बंद नहीं किया तो प्रस्ताव पारित कर मेजोरिटी वाले पंचों को सरकार सरपंचों की पावर दे देगी। इसके बाद आगे से पंच ही गांवों में विकास संबंधी कार्य कराएंगे। उन्होंने गांवों के पंचों से अपील की है कि वह मेजोरिटी साबित कर गांवों में विकास कामों को सुचारु करवाएं।
सिहाग पर सरपंचों को उकसाने का आरोप
हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा है कि सरपंचों को समझाने की जगह जोगीराम सिहाग उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं। हमने ईमानदारी की स्प्रे छिड़कनी शुरू कर दी है, इससे हम करप्शन की दीमक का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। उन्होंने कहा कि जो सरपंच नहीं माने उन्हें हटाकर सारे अधिकार पंचों को देकर भी हरियाणा सरकार पंचायतें चलवा सकती है।
सरपंचों ने किया आंदोलन का ऐलान
हरियाणा में ई-टेंडरिंग पर सरपंचों ने बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रखी हैं। सरपंच एसोसिएशन ऑफ हरियाणा ने इसके विरोध में 20 फरवरी को प्रदेश भर में जुलूस निकालने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही 1 मार्च को सीएम आवास को घेरने का ऐलान किया है। सरपंच एसोसिएशन ने ई-टेंडरिंग में परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) को आवश्यक करने के फैसले पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर समैन ने कहा कि राइट टू रिकॉल का नियम आम आदमी पर नहीं, सबसे पहले तो सांसदों और विधायकों पर लागू होना चाहिए।
सरपंचों द्वारा विरोध किये जाने वाले बिंदु
-दो लाख रुपए से अधिक के काम ई-टेंडर से होंगे।
-एसडीओ देंगे 25 लाख रुपए तक के कामों की मंजूरी।
-25 लाख से 1 करोड़ तक के काम की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्तर पर मंजूरी।
-1 से ढाई करोड़ तक के कार्यों की तकनीकी मंजूरी अधीक्षण अभियंता देंगे।
-ई टेंडरिंग में परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य किए जाने पर सरपंचों को आपत्ति।