-केंद्र ने राज्य निर्वाचन आयोग को दिया वार्डों के आरक्षण का अधिकार
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्लीः 19 अक्टूबर, 2022।
दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर सरकारी तंत्र एक कदम और आगे बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 250 वार्डों के परिसीमन को लेकर सौंपी गई रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्र की ओर से वार्डों के परिसीमन को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट को सत्यापित करने की अधिसूचना सोमवार 17 अक्टूबर को जारी कर दी गई है।
बता दें कि तीन सदस्यों वाली परिसीमन समिति ने केंद्र को एमसीडी के वार्डों के परिसीमन पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। गृह मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी गजट नोटिफिकेशन के साथ ही परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही एमसीडी के चुनाव कराने का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि अब निगम चुनाव दिसंबर या जनवरी महीने में कराये जा सकते हैं।
परिसीमन के बाद दिल्ली में नगर निगम में वार्डों की संख्या 250 तय हो गई है। इनमें 42 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने की संख्या तय कर दी गई है। लेकिन अब अनुसूचित जाति के लिए 42 वार्डस के साथ बाकी 108 में से 104 सीट महिलाओं के लिए भी आरक्षित की जानी हैं। हालांकि केंद्र की ओर से 17 अक्टूबर को जारी एक और आदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को वार्डों के आरक्षण के अधिकार दे दिये गये हैं, ताकि वार्डों के आरक्षण के काम को पूरा किया जा सके।
बता दें कि अब तक नगर निगम में कुल वार्ड (सीटों) की संख्या 272 थी। परिसीमन के दौरान 22 सीटें कम की गई हैं। अब कुल वार्डों की संख्या 250 रह गई। खास बात यह है कि 23 विधानसभा क्षेत्रों में वार्डों की संख्या घटाई गई है, जबकि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक वार्ड बढ़ाया गया है। यह परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया है। इससे पहले केंद्र ने तीनों नगर निगमों के एकीकरण का फैसला किया था।
बेसब्री से हो रहा वार्ड आरक्षण का इंतजार
इंद्रप्रस्थ के सियासी मैदान में राजनीतिक दलों के द्वारा अब वार्डों के आरक्षण का प्रारूप जारी होने का बेसब्री से इंतजार शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी के मुताबिक वार्डों के आरक्षण की रूपरेखा भी करीब-करीब तैयार है। अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया जाना है। महिलाओं के लिए वार्डों के आरक्षण में कोई समस्या नहीं है। वार्डों के आरक्षण का काम इसी महीने में पूरा किया जा सकता है। हालांकि उसके लिए भी आम लोगों और हितधारकों से सुझाव मांगने होंगे, अतः इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 15 से 20 दिन का समय और लग सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सभी तरह की प्रक्रियाएं नवंबर महीने में पूरी की जा सकती हैं और दिसंबर या जनवरी महीने में चुनाव कराये जा सकते हैं।