-गैर ब्रांडेड खाद्यान्न, आटा, दाल, चावल, गुड़, शहद सहित विभिन्न वस्तुओं पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का विरोध
शक्ति सिंह/ नई दिल्लीः 12 जुलाइ, 2022
देशभर के व्यापारिक संगठनों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ झंडा उठा लिया है। व्यापारियों ने घोषणा की है कि वह शनिवार 16 जुलाई को देशभर में व्यापार बंद रखकर जीएसटी काउंसिल द्वारा खाने-पीने की गैर ब्रांडेड वस्तुओं पर लगाये गये 5 फीसदी जीएसटी का विरोध करेंगे। व्यापारियों के शीर्ष संगठनों ने देशभर के राज्य, जिला, ब्लॉक, तहसील स्तर के व्यापारिक संगठनों से आह्वान किया है कि 14 जुलाई को सभी अपने-अपने यहां से प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। जीएसटी के मुद्दे पर नई दिल्ली के कान्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाई गई इस बैठक में फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन के प्रधान राकेश यादव, महामंत्री राजेन्द्र शर्मा व महामंत्री कमल कुमार सहित सैकड़ों पदाधिकारी व व्यापारी नेता मौजूद रहे।
बता दें कि हाल ही में 28-29 जून को चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मोदी सरकार से सिफारिश की है कि टैक्स-छूट के दायरे में आने वाली सूचीबद्ध गैर ब्रांडेड खाद्य वस्तुएं, खाद्यान्न, दलहन, गेहूं, आटा, दाल, चावल, गुड़, शहद, दही, लस्सी, शहद आदि वस्तुओं पर 18 जुलाई से 5 फीसदी की दर से जीएसटी लागू कर दिया जायेगा। यानी कि सभी प्री-पैकेज्ड एवं प्री-लेबल्ड रिटेल पैक जोकि लीगल मैट्रोलॉजी एक्ट के तहत परिभाषित हैं, को छूट से बाहर कर दिया गया है।
आंकड़ बताते हैं कि जीएसटी काउंसिल की इस सिफारिश से देशभर की 7300 मण्डियां, 13 हजार दाल मिलें, 9600 चावल मिलें, 8 हजार आटा मिलें, 30 लाख छोटी चक्कियां और 3 करोड़ खुदरा व्यापारी प्रभावित होंगे। देश में पहले ही महंगाई अपने चरम पर है, ऐसे में जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से महंगाई का ग्राफ और तेजी से बढ़ेगा। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (बीयूवीएम) के शीर्ष नेता पवन कुमान ने कहा कि बीयूवीएम की बैठक में तय किय गया है कि सरकार को एक दिन का ‘व्यापार बंद’ रखकर चेताया जाये।
उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल ने देश की सभी मण्डियां, दाल मिलों, आटा मिलों, आटा चक्कियां, आवश्यक वस्तुओं का कार्य करने वाले खुदरा व्यापारियों से आह्वान किया है कि वे शनिवार, दिनांक 16.07.2022 को एक दिन का व्यापार बंद रखकर विरोध-प्रदर्शन करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया कि जीएसटी काउंसिल द्वारा केन्द्र सरकार को की गयी इस सिफारिश के खिलाफ गुरुवार, 14.07.2022 को देश की सभी मण्डियां, दाल मिलें, आटा मिलें, आटा चक्कियां, आवश्यक वस्तुओं का कार्य करने वाले खुदरा व्यापारी विरोधस्वरूप प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन प्रस्तुत करें। अगर केन्द्र सरकार 18 जुलाई 2022 से लागू होने वाले इस फैसले को वापिस नहीं लेती है तो मजबूर होकर व्यापारियों को अपना आंदोलन तेज करना होगा।