-रीडेवलप होंगे दिल्ली के रिटेल बाजार, रेडीमेड गारमेंट्स का हब बनेगा गांधी नगर मार्केट
-औद्योगिक इलाकों के विकास के लिए विशेष योजना, दिल्ली में होगी इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना
-व्यापारियों के लिए आगे भी जारी रहेगी जीरो-रेड पॉलिसी, कई तरह के कारोबार को बढ़ावा
शक्ति सिंह/ नई दिल्ली, 26 मार्च, 2022ः
दिल्ली सरकार ने राजधानी के कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। दिल्ली के खुदरा बाजारों को पोर्टल के माध्यम से जोड़कर उनका कारोबार बढ़ाया जायेगा और इन बाजारों के विकास के लिए री-डेवलपमेंट की योजना लाई जायेगी। गांधी नगर कपड़ा बाजार को रेडीमेड गारमेंट्स हब के रूप में स्थापित किया जायेगा। वहीं दिल्ली में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जायेगी। औद्योगिक इलाकों का विकास किया जायेगा इसके साथ ही नॉन कन्फर्मिंग इंडस्ट्रियल ऐरियाज के डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
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यह बातों दिल्ली के उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहीं। उन्होंने दिल्ली विधानसभा में 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले पांच वर्षों में 20 लाख दिल्ली वालों को रोजगार दिया जायेगा। इनमें से 3 लाख लोगों को दिल्ली के रिटेल सेक्टर में रोजगार मुहैया कराये जायेंगे। बजट में दिल्ली के थोक बाजारों का री-डेवलपमेंट करने की बात भी कही गई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में व्यापारियों के लिए जीरो-रेड पोलिसी लागू है और यह आगे भी जारी रहेगी।
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मनीष सिसोदिया ने कहा कि अपने आठवें बजट में व्यापार और लोगों को राहत देने का प्रस्ताव हम लाएं हैं, हम इस बार रोजगार बजट पेश कर रहे हैं। बजट में दिल्ली सरकार ने 2047 तक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के लोगों जितनी बनाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था कोविड से थोड़ा थोड़ा उभर रही है। दिल्ली के लोगों की औसत आय में 16.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। बजट में वित्तमंत्री ने ऐलान किया कि 2022-23 के लिए 75,800 करोड रुपए का बजट पेश कर रहा हूं, जो कि 2014-15 के 30,940 करोड़ रुपए के बजट का ढाई गुना है।
रिटेल सेक्टर को बढ़ावा, आयोजित होंगे शॉपिंग फैस्ट
मनीष सिसोदिया ने बजट पेश करते हुए आगे कहा कि रोजगार के नए अवसर के लिए हमने रिटेल सेक्टर, फूड और बेवरेज, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चैन, ट्रैवल एंड टूरिज्म एंटरटेनमेंट, कंस्ट्रक्शन-रियल एस्टेट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर को चुना है। दिल्ली के जो फेमस रिटेल मार्केट हैं उसके लिए रिनोवेशन की योजना लाई जायेगी। देश विदेश के ग्राहकों को दिल्ली में बुलाकर शॉपिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल किए जाएंगे। साथ ही छोटे-छोटे स्थानीय बाजारों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए दिल्ली बाजार पोर्टल शुरू करेंगे।
गांधी नगर को मिलेगी नई पहचान
सिसोदिया ने कहा कि पूर्वी दिल्ली का गांधीनगर जो कि एशिया का सबसे बड़ा वस्त्र व्यापार केंद्र है, उसको दिल्ली गारमेंट हब के रूप में डेवलप किया जायेगा। इसके साथ ही नई स्टार्टअप पॉलिसी भी शुरू की जाएगी। रेडिमेड गारमेंट मार्केट गांधीनगर को ग्रेट गारमेंट हब के रूप में विकसित करने का काम होगा और गांधीनगर की रीब्रांडिंग और री-डेवलपमेंट किया जाएगा। 3 लाख बच्चों ने 51 हजार बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट किया है। अगले वित्त वर्ष में इस योजना को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के साथ साथ निजी स्कूलों में भी लागू किया जाएगा।
बापड़ोला में बसाई जायेगी इलैक्ट्रॉनिक सिटी
उपमुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण किया जाएगा जिससे 80,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार बापरोला इलाके में 90 एकड़ में प्लग एंड प्ले मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना करेगी ताकि इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को दिल्ली में अपनी यूनिटें भी स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। केंद्र सरकार के ईएमसी कार्यक्रम के साथ इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। राजधानी में फिल्म पॉलिसी के जरिए आर्ट और कल्चर से जुड़े कलाकारों के लिए रोजगार के नए अवसर स्थापित करेंगे। दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव का आयोजन किया जाएगा।
सुधरेगा इंडस्ट्रियल इलाकों का हाल
दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलपमेंट किया जाएगा और साथ ही क्लाउड किचन को स्थापित करने पर जोर दिया जायेगा। इसके साथ ही दिल्ली के नॉनकन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के रीडेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि होलसेल ग्राहकों के लिए भी छूट की योजना तैयार की जाएगी। सरकार रिटेल सेक्टर में अगले 5 साल में रोजगार के 300000 नए अवसर देख रही है।
33 फीसदी से बढ़ाकर 45 फीसदी को रोजगार का लक्ष्य
सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 55.87 लाख लोगों के पास रोजगार है जबकि आबादी 1.68 करोड़ हैं। यानी कि केवल एक तिहाई के पास ही रोजगार है। जो दुनिया के दूसरे शहरों के मुकाबले कम है। लंदन में 58 फीसदी न्यूयॉर्क में 52 फीसदी सिंगापुर में 67 फीसदी और दिल्ली में केवल 33 फ़ीसदी के पास ही रोजगार है। अगले 5 साल में हमारा लक्ष्य है कि वर्किंग पापुलेशन 33 फ़ीसदी से बढ़ाकर 45 फीसदी तक हो जाये। यानी 1.68 करोड़ में से 76 लाख लोग रोजगार करें। इसलिए 5 साल में 20 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है।
महिला ड्राईवरों को ई-ऑटो
दिल्ली सरकार अगले साल से 30 फीसदी आरक्षण के साथ महिला ड्राइवरों के साथ 4200 से अधिक ई ऑटो लेकर आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति से अगले 5 साल में हर साल 5000 ई-ऑटो परमिट जारी कियेय जायेंगे। सरकार ने इस घोषणा से 25000 नई नौकरी पैदा होने की बात कही है। वहीं आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और आम आदमी पॉलीक्लिनिक के लिए 475 करोड रूपये का बजट रखा गया है। नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा अस्पतालों की री-मॉडलिंग पर 1900 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
ई-हेल्थ कार्ड के लिए 160 करोड़ की व्यवस्था
आप सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों को ई-हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराने के लिये 160 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही एक निशुल्क हेल्थ हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। जिनके पास हेल्थ कार्ड होगा वो इस हेल्पलाइन पर फोन करके पूछ सकता है कि किस बीमारी का कहां इलाज करवाया जा सकता है। इस हेल्थ कार्ड के आधार पर अस्पताल में अपॉइंटमेंट भी दिया जाएगा। दिल्ली में पहला पशु चिकित्सालय महा विद्यालय भी खोले जाने की योजना है।