पार्किंग-विज्ञापन ठेकेदारों को राहत… माफ होगी कोरोना काल की लाइसेंस फीस

-ठेकेदारों को ढाई महीने की पूरी माफी, तीन महीनों का चुकाना होगा आधा पैसा
-विपक्ष ने उठाए बीजेपी के फैसले पर सवाल, व्यापारियों को राहत क्यों नहीं?

एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में पार्किंग व विज्ञापन ठेकेदारों को बड़ी राहत देने जा रहा है। अब इन ठेकेदारों की ढाई महीने की पूरी लाइसेंस फीस माफ कर दी जाएगी। जबकि अगले तीन महीनों की लाइसेंस फीस का आधा ही चुकाना होगा। इसके बाद यह फैसला दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी लागू किया जाएगा। हालांकि सत्ताधारी बीजेपी के इस फैसले पर प्रमुख विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े कर दिये हैं। आप ने कहा है कि ‘फिर व्यापारियों, उद्यमियों और आम लोगों को भी संपत्ति कर और निगम के दूसरे करों में छूट दी जानी चाहिए।

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बता दें कि गुरूवार 22 अक्टूबर को उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में पार्किंग और विज्ञापन ठेकेदारों की लाइसेंस फीस माफ करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक पार्किंग स्थलों को तीन भागों- आवासीय क्षेत्रों, मार्केट क्षेत्र और कार्यालय परिसरों, वाणिज्यिक व औद्योगिक में बांटा गया है।
प्रस्ताव के मुताबिक आवासीय क्षेत्रों वाले ठेकेदारों से 22 मार्च से 7 जून तक ठेकेदारों से कोई धनराशि यानी लाइसेंस फीस नहीं ली जाएगी। इसके बाद 8 जून से 30 सितंबर तक केवल मासिक लाइसेंस फीस की केवल 25 फीसदी राशि ही जमा करानी होगी। मार्केट क्षेत्रों के पार्किंग ठेकेदारों को भी लाइसेंस शुल्क में 8 जून से 30 सितंबर तक 75 फीसदी छूट दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

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औद्योगिक व व्यावसायिक इलाकों के पार्किंग ठेकेदारों को 8 जून से 31 जुलाई तक की अवधि के लिए लाइसेंस फीस में 67 फीसदी की छूट दी गई है। क्योंकि इस दौरान केवल 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम करने की छूट दी गई थ। जबकि 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच औद्योगिक इकाईयों को 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम करने की छूट दी गई थी। अतः इतनी ही छूट का प्रस्ताव रखा गया है।

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इसी तरह विज्ञापन ठेकेदारों के हिस्से में 22 मार्च से 7 जून तक पूरी छूट आई है। इस अवधि के लिए उन्हें एक भी पैसा जमा कराने की जरूरत नहीं है। जबकि 8 जून से 31 जुलाई तक विज्ञापन ठेकेदारों अपनी फीस की केवल 25 फीसदी राशि ही जमा करानी है, जबकि अगस्त और सितंबर माह के लिए विज्ञापन ठेकेदारों को मासिक लाइसेंस फीस में 50 फीसदी की छूट दी गई है।
ठेकेदारों को छूट और आम लोगों के साथ लूट पर ‘‘आप’’ का विरोध
आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के शासन वाले नगर निगम द्वारा ठेकेदारों को छूट और आम आदमी के साथ की जा रही लूट पर विरोध जताया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में प्रतिपक्ष के नेता विकास गोयल ने कहा कि एक ओर बीजेपी पार्किंग और विज्ञापन ठेकेदारों को लाइसेंस फीस में भारी छूट देने जा रही है और दूसरी ओर 34 फीसदी हाउस टैक्स बढ़ाकर आम लोगों के सिर पर बिना बताए नया भार डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इन प्रस्तावों का सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध करेगी।
विकास गोयल ने कहा कि बीजेपी ने 2017 के नगर निगम चुनाव में दिल्ली वालों के साथ वादा किया था कि वह अगले पांच सालों में कोई भी टैक्स नहीं बढ़ाएगी। लेकिन बीजेपी ने पार्किंग शुल्क और हाउस टैक्स की दरें बढ़ाकर अपने वादे को तोड़ दिया है। इससे पहले बीजेपी नगर निगम में ट्रेड और फैक्ट्री लाइसेंस की दरों में भी कई गुना बढ़ोतरी कर चुकी है। इससे पता चलता है कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना फर्क है।