-उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति ने पास किया प्रस्ताव
-सदन की बैठक में मंजूरी के बाद शुरू होगी खाली कराने की प्रक्रिया
-पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने है करीब 12 हजार वर्ग गज जमीन
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
उत्तरी दिल्ली नगर निगम की पुरानी दिल्ली में स्थित अरबों रूपये की करीब 12 हजार वर्ग जमीन को खाली की प्रक्रिया जल्दी ही शुरू हो सकती है। नगर निगम की स्थायी समिति ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने बाग दीवार पर स्थित चार क्लबों की जमीन को खाली कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि खाली कराने के बाद इस जमीन पर नगर निगम कोई परियोना शुरू करके आर्थिक तंगी के हालातों से बाहर आ सकता है। हालांकि इस योजना के परवान चढ़ने पर खुद निगम अधिकारियों को ही पूरा भरोसा नहीं है। बताया जा रहा है कि प्रस्ताव पारित होने के बावजूद इस काम में राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है।
यह भी पढ़ें- निगम अस्पतालों में नहीं होगी हड़ताल… डॉक्टर्स ने लगाये निगम नेतृत्व पर आरोप
पुरानी दिल्ली के चार क्लबों से सरकारी जमीन खाली कराने के लिए बुधवार 10 मार्च को स्थायी समिति की बैठक में एक प्रस्ताव आइटम संख्याः 136 के तहत लाया गया था। लेकिन इसे उस बैठक में स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद इस प्रस्ताव को पुनः 19 मार्च की स्थायी समिति की बैठक में लाया गया था और इसे पास भी कर दिया गया है। अब इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सदन की बैठक में भेजा जायेगा, सदन से पास होने के पश्चात चारों क्लबों से अरबों रूपये की सरकारी जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
यह भी पढ़ें- जानें, होलाष्टक पर 8 ग्रहों का उग्र स्वभाव और आपका साप्ताहिक राशिफल
बता दें कि फतेहपुरी स्थित क्वीन्स गार्डन (बाग दीवार) की जमीन को नेशनल क्लब, राधे मोहन क्लब, यूनियन क्लब और यंगमैन टेनिस क्लब को टेनिस जैसे खेलों और सामाजिक गतिविधियों के आयोजन के लिए दिया गया था। बताया जा रहा है कि अब इन क्लबों में किसी तरह के खेलों का आयोजन नहीं किया जाता, बल्कि नाम के लिए टेनिस कोर्ट खड़े हुए हैं। इन क्लबों से कभी कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं निकला जिसने जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कोई पहचान बनाई हो। खास बात है कि नेशनल क्लब ने तो अगस्त 2020 तक कुछ शुल्क भी जमा कराया है। जबकि बाकी तीन क्लबों ने तो कोई शुल्क भी जमा नहीं कराया है।
यह भी पढ़ें- परमबीर के ‘लेटर बम’ पर ‘महा विकास अघाड़ी’ में बवाल—खतरे में अनिल देशमुख की कुर्सी!
वहीं क्लबों के संचालकों द्वारा अरबों रूपये की इस सरकारी जमीन का उपयोग शादियों व अन्य समारोहों के लिए बुकिंग करके कमर्शियल तौर पर किया जा रहा है और लोगों से हर महीने लाखों रूपयों की वसूली की जा रही है। जबकि नगर निगम आर्थिक तंगी झेल रहा है और उसे अपनी इस जमीन से कोई आमदनी नहीं हो रही है। निगम अधिकारियों ने अब चारों क्लबों से अपनी जमीन को खाली कराने का फैसला किया गया है। इनमें से यंगमैन टेनिस क्लब, राधे मोहन क्लब और यूनियन क्लब के प्रबंधन को सरकारी जमीन खाली करने के लिए पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट- 1971 के तहत नोटिस जारी कर दिये गए हैं।
यह भी पढ़ें- 4 अप्रैल को हरियाणा में किसान महापंचायत करेंगे केजरीवाल
इसी तरह नगर निगम के कानूनी विभाग ने नेशनल क्लब की जमीन को भी पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट- 1971 के तहत खाली कराने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। बीते 19 मार्च को को हुई स्थायी समिति की बैठक में नेशनल क्लब को टेनिस के खेल और दूसरी गतिविधियां आयोजित करने के लिए जारी की अनुमति को रद्द करने का प्रस्ताव पास कर दिया। ताकि नेशनल क्लब से सरकारी जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया को शुरू किया जा सके। नेशनल क्लब को नगर निगम ने यह अनुमति 26 फरवरी 2007 को प्रस्ताव संख्याः 857 के जरिए दी थी।
बता दें कि नेशनल क्लब के पास 3 हजार 88 वर्ग गज सरकारी जमीन है। जबकि बाकी तीनों क्लबों के पास भी 3-3 हजार वर्ग गज के आसपास ही सरकारी जमीन है। प्राप्त सूचना के मुताबिक इन क्लबों को यह जमीन आजादी से पहले दी गई थी। फतेहपुरी अंडर ग्राउंड पार्किंग के पास की जमीन शुरूआत में बीडन क्लब को दी गई थी, बाद में उसे नेशनल क्लब के नाम से जाना गया। खास बात यह है कि इन क्लबों को दी गई जमीन के बारे में कभी भी नगर निगम और क्लबों के प्रबंधन के बीच कोई लीज डीड नहीं बनाई गई है। बताया जा रहा है कि 2007 में नेशनल क्लब के लिए मासिक शुल्क 15 हजार रूपये तय किया गया था, जो कि क्लब प्रबंधन की ओर से अगस्त 2020 तक का जमा कराया है।
बताया जा रहा है कि इन चार में से एक क्लब पर नगर निगम के ही एक पूर्व यानी रिटायर्ड अधिकारी का कब्जा है। भारी आर्थिक तंगी झेल रहे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि रेलवे स्टेशन के सामने स्थित अरबों रूपये की सरकारी जमीन को खाली करवाकर कोई बड़ी परियोजना शुरू की जा सकती है, जिससे निगम को अच्छी आमदनी शुरू हो सकती है। अब देखना यह है कि निगम अधिकारियों की इस परियोजना को आने वाले दिनों में कितनी सफलता मिल पाती है?