-नगर निगम के लिए विशेष आर्थिक सहायता का प्रावधान करे मोदी सरकारः मुकेश गोयल
-हाई कोर्ट की सिफारिश पर हो तुरंत विचार, तभी सुधरेगी नगर निगम की हालातः गोयल
उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता और वरिष्ठ निगम पार्षद मुकेश गोयल ने मांग की है कि निगम की आर्थिक हालत सुधारने के लिए केंद्र की मोदी सरकार को पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पूछा है कि केंद्र सरकार नगर निगमों को सीधे पैसा क्यों नहीं देती है? उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम को केंद्र सरकार से सीधे पैसा मिल जाता है तो न केलव कर्मचारियों की सेलरी समय से दी जासकती है, बल्कि विकास कार्यों में तेजी के साथ सेवाओं में सुधार किया जा सकेगा।
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मुकेश गोयल ने कहा कि दिल्ली को पहले ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा प्राप्त है। ऐसे में यदि कानून में भी कोई संसोधन करना पड़े तो केंद्र सरकार को तुरंत इस तरह का विशेष प्रावधान करना चाहिए। अभी नगर निगम के आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। जिसकी वजह से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी रोजाना 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं।
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मुकेश गोयल ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार नगर निगमों के साथ दोहरे मापदंड अपना रही है। निगम की सत्ता में बैठी बीजेपी और दिल्ली सरकार की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप तो लगा रहे हैं। लेकिन आर्थिक संकट को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र की बीजेपी सरकार को आगे आकर दिल्ली के नगर निगमों की मदद करनी चाहिए।
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मुकेश गोयल ने आगे कहा कि वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह नगर निगम को केंद्र सरकार से सीधे पैसा दिलवाए। क्योंकि पिछले नगर निगम चुनाव के समय बीजेपी ने यह घोषणा की थी कि वह नगर निगम को केंद्र से सीधे पैसा दिलवाएगी।