-रोहिणी सेक्टर- 15 के जी-6/14 के ग्राउंड फ्लोर में चल रहे अवैध निर्माण का मामला
एसएस ब्यूरो/ नई दिल्ली
इसे नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार का असर कहें या फिर रोहिणी इलाके में बिल्डर माफिया का राज? कि लोग लगातार सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करते जा रहे हैं और निगम अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। यदि कोई नागरिक ऐसे अवैध निर्माण की शिकायत भी करता है तो निगम अधिकारी अवैध निर्माण करने वालों को शिकायत करने वाले के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। केवल इतना ही नहीं, कार्रवाई के नाम पर अच्छे खासे अवैध निर्माण में से केवल चार टाइल तोड़कर अपने काम की इतिश्री कर लेते हैं।
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मामला राहिणी सैक्टर-15 के जी-6/14 के ग्राउंड फ्लोर में हो रहे अवैध निर्माण का है। इस संपत्ति के मालिक ने करीब 230 वर्ग फुट में अवैध निर्माण कर दिया लेकिन निगम अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ी। स्थानीय निगम पार्षद और निगम अधिकारियों को की गई शिकायत के मुताबिक फ्लैट के फ्रट की ओर 6 फुट गुणा 25 फुट और शाफ्ट यानी सीवेज की ओर 4 गुणा 20 फुट में अवैध निर्माण करा लिया है। इसके तहत बाहर की मेन दीवार और डीडीए द्वारा बनाई गई बीम को हटाने की योजना है। जिसकी वजह से इस बिल्डिंग में रहने वाले करीब 15 लोगों की जान पर हमेशा के लिए खतरे की तलवार लटक गई है। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण कराने वाला बीजेपी नेताओं का करीबी है। जिसकी वजह से निगम अधिकारियों ने भी चढ़ावा लेकर आखेंं मूंद रखी हैं। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण करने वाले को स्थानीय बीजेपी विधायक का भी आशीर्वाद प्राप्त है।
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शिकायत के मुताबिक यह अवैध निर्माण शाफ्ट/सीवेज ऐरिया में पानी, सीवेज आदि की पाइप लाइन पर कराया जा रहा है। जिसकी वजह से यदि बाद में कोई व्यक्ति अपनी पानी या सीवेज लाइन की मरम्मत भी कराना चाहेगा तो नहीं हो सकेगी। आश्चर्य की बात तो यह है कि निगम अधिकारियों ने पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बजाय केवल चार-पांच टाइल तोड़ कर अवैध निर्माण को ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि अब इसमें फिर से अंदर ही अंदर निर्माण कार्य जारी है। रोहिणी जोन के निगम उपायुक्त विवेक प्रकाश से भी इस विषय में जानकारी मांगी गई है। फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है।
गलत काम के लिए किसी को नहीं मिलेगी छूटः प्रीति अग्रवाल
स्थानीय निगम पार्षद एवं पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल ने कहा कि गलत काम के लिए किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। चाहे वह किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। उन्होंने कहा कि यदि कुछ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि इस मामले में अधिकारी कोताही बरत रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे या निर्माण की छूट किसी को नहीं दी जा सकती।