निगमकर्मियों की हड़ताल को कांग्रेस का समर्थन

-सेलरी की समस्या के लिए बीजेपी और आप जिम्मेदारः मुकेश गोयल
-सेलरी दिलाने के बजाय राजनीति कर रहे आप और बीजेपीः मुकेश गोयल

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में कांग्रेस दल के नेता और वरिष्ठ निगम पार्षद श्री मुकेश गोयल ने नगर निगम के कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर विभागों के कर्मचारियों को पिछले पांच महीने से सेलरी नहीं मिली है, जिसकी वजह से उन्हें हड़ताल जैसा निर्णय लेना पड़ा है। निगमकर्मियों ने सेलरी नहीं मिलने के विरोध में रोजाना दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की है। यदि तुरंत कर्मचारियों की मांग के अनुसार सेलरी का भुगतान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और खराब हो सकती है। उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों की सेलरी तुरंत जारी की जानी चाहिए।

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श्री मुकेश गोयल ने कहा कि निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर सहित नगर निगम के विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों ने दो घंटे की सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में यदि यह हड़ताल बढ़ती है तो निगम का सारा कामकाज ठप्प हो जाएगा। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बहुत से निगमकर्मी कोरोना महामारी के बचाव में लगे हैं। यदि वह भी सेलरी नहीं मिलने के चलते हड़ताल पर चले गए तो स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। हमारी मांग है कि कर्मचारियों की सेलरी तुरंत जारी की जानी चाहिए।

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श्री मुकेश गोयल ने कहा कि नगर निगम में आए सेलरी संकट के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही जिम्मेदार हैं। दोनों दल नगर निगम के कर्मचारियों की सेलरी के मामले पर राजनीति कर रहे हैं। उनका ध्यान समस्या के समाधान पर नहीं बल्कि राजनीति करने पर है। एक ओर नगर निगम में सत्ताधारी बीजेपी के नेता दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर पैसा नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली सरकार की ओर से बार-बार पहले ही पैसा जारी कर दिये जाने की बात कहकर मामले को उलझा दिया जाता है। सेलरी और पेंशन से संबंधित कई मामलों में कोर्ट ने भी दोनों को जिम्मेदार ठहराते हुए इस समस्या के समाधान का आदेश दिया है।

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श्री मुकेश गोयल ने आगे कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी है। नगर निगम अपने संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। सत्ताधारी दल के नेता स्थिति को संभाल पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, जब कर्मचारियों को पांच महीनों से सेलरी नहीं दी गई। सत्ताधारी दल बीजेपी के नेता अब भी कर्मचारियों को कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि कम बत उनकी सेलरी आ पाएगी। दूसरी ओर सेवानिवृत कर्मचारियों को उनकी पेंशन नहीं मिल पाने की वजह से उन्हें भी कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है।